मिटरब्याज पीडितको बिलौना : अब न्याय माग्न कहाँ जाउँ ?

'साहुले सुकुम्बासी बनाएकाहरू न्यायकाे खाेजीमा'

काठमाडाैँ- नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका-१४ का ६४ वर्षीय टीकाप्रसाद दमाई माइतीघर मण्डलमा आएर दैनिक धर्ना बस्न थालेको एक साताभन्दा बढी भयो।

नवलपरासीदेखि काठमाडाैँ आएर धर्ना बस्नुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘साहुले ऋणमा ठगी गर्‍यो। जिल्लामा सुनुवाइ भएन त्यसैले न्याय माग्न यहाँ आएँ।’

आफू निरक्षर रहेको बताउने उनले गाउँकै एक व्यक्तिसँग साढे दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका रहेछन्। आफ्नो १४ कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक गरिदिएर ऋण लिएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘म अनपढ मान्छे, मलाई थाहै थिएन। उसले दृष्टिबन्धकका लागि मालपोतमा जानुपर्छ भनेर लिएर गयो। मैले उसले भनेका ठाउँमा ल्याप्चे लगाइदिएँ।’

तर उनका भनाइमा उक्त जग्गा साहुले आफ्नो नाममा पारिसकेको उनलाई पत्तो भएन। ‘मैले त त्यसपछि पनि ब्याज भनेर तिर्दै गएँ तर पछि सबै रकम चुक्ता गर्छु भन्ने बेलामा मात्र मेरो सबै जग्गा उसले खाइसकेको थाहा पाएँ,’ उनी भन्छन्।

उनीहरूको भन्दा फरक पीडा छैन सरावल गाउँपालिकाका ७६ वर्षीय प्रेमनारायण कोइरी र उनकी पत्नी फेकनादेवीको पनि। उनीहरू दुवै पतिपत्नी एक सातादेखि राजधानी काठमाण्डूमा आएका छन् न्यायको खोजीमा।

उनीहरूले आफ्नो २२ कट्ठा जग्गा बन्धकीमा राख्नुको विवरण सुनाए।उनीहरूले २०७२ सालमा एक जनासँग नौ लाख र अर्को व्यक्तिसँग साढे दुई लाख ऋण लिएका थिए।

त्यसबापत उनीहरूले पहिलो व्यक्तिलाई १६ लाख र दोस्रो व्यक्तिलाई छ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको उनीहरू बताउँछन्।तर नौ लाखको १६ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको भए पनि साहुले जग्गा फिर्ता गर्न अझै थप ४२ लाख मागिरहेको छ।

आफ्नो पीडा सुनाउँदै गर्दा कोइरी दम्पतीका पटकपटक गला अवरुद्ध भयो। चस्मा लगाउने प्रेमनारायणका आँखाबाट पटकपटक बरबर आँसु झर्‍यो। उनका आँसुका थोपाहरू चस्माको सिसामा खस्न थाले।

भक्कानिँदै उनले भने, ‘म मरेपछि मेरो जग्गा लिलाम हुन्छ भन्छ। मरेपछि यसै आफ्ना छोराछोरीले समेत जग्गा पाउँदैनन् भने बरु म यहीँ आएर मर्छु भनेर आएँ। सरकारले जग्गा फुकुवा गरिदिए मर्ने बेलामा मन शान्त हुने थियो।’

भक्कानिएका पतिलाई सम्हाल्दै छेउमा बसिरहेकी उनकी पत्नी फेकनादेवीले भनिन्, ‘सरकारसिवाय हामीलाई हेर्ने कोही छैन। हाम्रो कल्याण गर्ने त सरकार नै हो। अब यहाँ पनि न्याय भएन भने हामी त मरे भइहाल्छ नि !’

यता मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे आफूहरू अवगत रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। एक चरण वार्ता भएर उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको र समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘मिटरब्याज लिन पाइँदैन। कसैले लिएको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ। तर यो काम जिल्लाबाटै हुने हो। त्यसैले यहाँ आएर हुँदैन।’

उनले जग्गा नै पास गरिदिइसकेका हकमा भने प्रमाणले कारबाही गर्न समस्या हुने गरेको छ।त्यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर मिलापत्र गराइदिने र जग्गा फिर्ता गराइदिने काम भएको उनी बताउँछन्।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार