महाअभियोगप्रति एमालेको धारणाः ‘गतल उद्देश्यका साथ अघि बढाइयाे’

'कार्यकाल सकिने बेला छलफल सुरु गरिनु बदनियतपूर्ण'

काठमाडौँ– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तवमाथि आइतबारको बैठकमा छलफल सुरु भएको हो ।एमालेले संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ।

संसदमा सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाअभियोगबारे पाँच महिनापछि छलफल सुरु गरेपछि विपक्षी एमालेले सत्ता गठबन्धनको नियममाथि औंला उठाएको हो। राणालाई अभियोग लगाएर त्यसलाई बिना निष्कर्ष छाड्ने रणनीतिका साथ छानबिन समितिमा पठाउन लागिएको एमाले सांसदहरूले जिकिर गरेका छन्।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले तत्कालै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने विषयलाई गतल उद्देश्यका साथ ढिलाइ गरिएको आरोप लगाए।

‘यो महाअभियोग प्रस्ताव सात दिनभित्र सदनमा आएर छलफल गर्नुपर्नेथ्यो, तर पाँच महिनापछि छलफल गर्न खोजिएको छ’, अधिकारीले अगाडि भने, ‘चुनावको मिति तोकिएपछि, संसदको कार्यकाल सकिने बेला समितिमा पठाउन खोजिँदै छ। समितिलाई ३ महिना समय नहुने गरी किन पठाउँदैछौँ ? ’

उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई दोषी करार गरेरै घर पठाउन सत्ता गठबन्न गरेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘यसलाई समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्थ्यो। तर अब हामीसँग तीन महिना समय छैन।’

पाँच महिनाअघि गत फागुनमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

 

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार