छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।

छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको मञ्चले जनाएकाे छ ।

मञ्चका तर्फबाट संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएकाे छ ।

रिट निवेदन दर्ता हुने नहुने भोलिमात्रै निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्। यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको थियो।