बादलसहित माओवादीबाट आएका सबै मन्त्रीको नियुक्ती बदर

पुनः नियुक्तिलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Sunrise Bank Middle Size

गृहमन्त्री राम वहादुर थापा बादलसहित माओवादी केन्द्रबाट आएका सातैजना मन्त्रीको नियुक्ती बदर हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा नियुक्त भएका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले फागुन २३ को फैसलापछि  संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए ।

प्रधानन्याधिश राणाकै एकल इजलाशको यो आदेशपछि अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङमा काम गर्ने गरेको भन्ने आरोपलाई समेत गलत सावित गरिदिएको टिप्पाणी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले गर्न थालेका छन ।

 

Prabhu Bank Middle Size
Kumari Bank Middle Size
Loading...