बादलसहित माओवादीबाट आएका सबै मन्त्रीको नियुक्ती बदर

गृहमन्त्री राम वहादुर थापा बादलसहित माओवादी केन्द्रबाट आएका सातैजना मन्त्रीको नियुक्ती बदर हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा नियुक्त भएका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले फागुन २३ को फैसलापछि  संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए ।

प्रधानन्याधिश राणाकै एकल इजलाशको यो आदेशपछि अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङमा काम गर्ने गरेको भन्ने आरोपलाई समेत गलत सावित गरिदिएको टिप्पाणी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले गर्न थालेका छन ।