धान राेप्ने मुख्य याममा रासायनिक मलको हाहाकार, साउन लागेपछि भारतसँग सम्झाैता

काठमाडौँ– नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताले आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारीस्तरमा नेपालमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने भएकाे छ ।

जसअनुसार पाँच वर्षमा ९ लाख ३५ मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल नेपालले भारतबाट ल्याउन सक्छ। तर उक्त सम्झौताले मात्र नेपालको वार्षिक आवश्यकता पूरा गर्न भने सक्दैन।

मुम्बईमा भएको उक्त सम्झौतामा कृषि सामग्री कम्पनीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार यसले मल आपूर्तिमा लचिलोपना दिलाउनेछ।

नेपालले मल आपूर्तिमा अपनाउँदै आएको ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियाका अतिरिक्त सरकार-सरकारबीच आपूर्ति गर्न मिल्ने यो सम्झौताअन्तर्गतको सुविधाले कम्पनीलाई मल ल्याउन थप नयाँ विकल्प प्रदान गर्नेछ।

दुई देशका सरकारी कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्षमा पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन, चौथो वर्ष २ लाख १० हजार मेट्रिक टन, र पाँचौँ वर्ष २ लाख १० हजार मेट्रिक टनसम्म युरिया र डिएपी मल ल्याउन सकिन्छ।

सरकारीस्तरमा भएको हुनाले यसको विश्वसनीयता बढी हुने बताइन्छ। सामान्यतया अहिले प्रयोग भएको प्रक्रियाले मल आपूर्ति गर्न ७४ दिन लाग्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर यसमार्फत् चाहिँ ३० दिनभित्र मल आपूर्ति भइसक्ने कार्कीले बताए।

यो वर्ष जेठअसारमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको थियो। रोपाइँ गर्ने मुख्य समयमा किसानहरूले मल नपाउँदा संसद्‌मा पनि धेरै पटक कुरा उठ्यो। तर अहिले भएको सम्झौताले ती किसानहरूको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने कृषि विज्ञ डा. हरि दाहालले बताए।

मल आइसकेपछि पनि त्यसको बाँडफाँट आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यो यामको लागि भने अब पुरानै प्रक्रियाबाट आयात गरिएका मलहरू आउन थालिसकेको कार्कीको भनाइ छ।