प्रधानमन्त्रीको सपथविरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन आदेश, फेरि सपथ लिनु नपर्ने

विपक्षीहरुसँग १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न माग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहणविरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । यो आदेशपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीले पुन: सपथ लिनु नपर्ने भएको छ ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ । सोमबार दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण बदर गरी पुनः सपथ गराउन चार वटा रिट परेका थिए । सपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली उच्चारण गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर उच्चारण गराउँदा पनि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।

Loading...