एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य ‘एम.अधिकारी’ को हुन् ?
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको दाबी, राष्ट्र बैंकभित्र खैलाबैला
नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेको ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ को नाम अहिले चर्चामा छ । एम अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको सार्वजनिक भएसँगै उक्त नामबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत चर्चा भएको हो ।
‘एम अधिकारी, खोटाङ’ भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । एमाले गठन गरेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको दोस्रो नम्बरमा एम अधिकारी भनेर राखिएको छ ।
‘एम अधिकारी, खोटाङ’ को नामले सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रैखैलाबैला भएको छ । ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम हुनसक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै खैलाबैला भएको हो ।
गभर्नर अधिकारी पनि खोटाङकै हुन् । त्यसैले धेरैले उनीमाथि शङ्का गरेका हुन् । घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् । एम अधिकारीसहित प्रा.डा. रामचन्द्र आचार्य, डा। रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा।डा। महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एम अधिकारी उनै महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्दै भएको आलोचनाबारे एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका शेरबहादुर तामाङले एम अधिकारी नाम गरेका अरू नै कार्यकर्ता भएको बताए । दुवै नेताले एम अधिकारी को हुन् भनेर ठ्याक्कै खुलाउन भने सकेनन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो सरकारलाई बुझाउने व्यक्तिगत विवरणमा ठेगाना ‘खोटाङ, हालः ललितपुर उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै एमाले स्रोतले पनि ‘एम अधिकारी’ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारी’ नै भएको दाबी गर्छ । यद्धपी गभर्नर अधिकारीले भने नेकपा एमालेको नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा आएको नाम आफ्नो नभएको बताएका छन् । ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । यसर्थ त्यहाँ उल्लेख गरिएको ब्यक्ति म हुने कुरै भएन,उनले भनेका छन् ।
कानुनले के भन्छ ?
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनैपनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ‘क’ मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।’
यदि बहालवाला गभर्नर अधिकारी गुपचुप रूपमा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य नियुक्त भएका हुन् भने उनीमाथि नैतिक सङ्कट आउनेछ ।
