स्थानीय तहको नाममा बिज्ञापन कर असुल्ने बिचौलियाका कारण समस्या

देशका हरेक निकायमा बिचौलिया हाबी हुदाँ सेवाग्राही मात्रै होईन राज्यले उठाउने करमा असुलिमा समेत प्रभाव परेको छ ।

राज्य र सेवाग्राहीका बीचमा बिचौलियाको प्रवेशले एकातर्फ सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार पर्ने र अर्कोतर्फ राज्यले पाउनुपर्ने कर असुली बापतको मोटो रकम समेत बिचौलियाको खल्तीमा जान्छ । यसले सरकारी राजस्व समेत प्रभावित हुने गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारी उदासिनताले फस्टाउदो बिचौलियाको यो रजगज पछिल्लो समय केन्द्र देखि गाउँ तहसम्मै पुगेका गुनासा बढेका गुनासा सेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन । यसको पछिल्लो उदरहण हो स्थानीय पालिकामार्फत उठाउने गरेको होडिंग बोर्डमा लाग्ने बिज्ञापन कर । विभिन्न कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रचारको क्रममा राजमार्ग तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थानमा राख्ने होडिंग बोर्डबापतको कर असुल्ने नाममा देशका सबैजसो स्थानीय तहमा आजकल बिचौलियाले मोटो आर्थिक लाभ लिने गरेका छन । आफुलाई ठेकेदार वा एजेन्टका रुपमा चिनाउने नियमन बिनाका यस्ता बिचौलियाका कारण बिज्ञापनदाता कम्पनीमाथि थप आर्थिक भारमात्रै थपिएको छैन यसैका कारण अनावस्याक सास्ती समेत भोग्नुपरेको छ ।

सेवाको प्रचारप्रसार गरेबापत आफुहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न समस्या नभएपनि आफुलाई ठेकेदारका रुपमा चिनाउने यस्ता एजेन्टले अनावस्याक आर्थिक भार थोपरेर थप दुःख दिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ठेकेदारले लाग्ने स्वाभाविक दस्तुर असुल्ने मात्रै होईन बिचौलियाको रुपमा उनिहरुले अनावस्याक दुःख दिने गरेको बिज्ञापनदाता कम्पनीका प्रतिनिधी बताउँछन ।

एजेन्टले सडकमा आफ्नो स्वामित्व रहे जस्तै गरि स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई समेत गुमराहमा राखेर काम गर्ने गरेका छन । जसका कारण यस्ता ठाउँमा होडिंगबोर्ड राखे बापत एजेन्सीहरुले शुल्कमात्रै लिनेगरेका छैनन अनावस्याक झन्झट देखाएर सास्ती समेत भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकामा कम्पनीहरुले सिधै महानगरसँग सम्झौता गरी विज्ञापन राख्न र सो बापतको अर्थिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर अन्य स्थानीय तहहरुमा भने विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम बिचौलियामार्फत हुदाँ एकातर्फ बिज्ञापन राख्न चाहाने कम्पनीले बिचौलियालाई कमिशनबापतको थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने । अर्कोतर्फ विज्ञापन बापत उठेको सम्पूर्ण राजस्व नपाउँदा स्थानीय तहहरुलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरेको छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञापन राखेबापतको शूल्क समेत स्थानीय तहले आफै नउठाऊनु गैरजिम्मवार, लाहपरबाही र हेलचेक्राकको नमुना हो ।यता एजेन्सीहरुले बारम्बार दुख दिने गरेको कम्पनीहरुको गुनासो छ । एजेन्सीहरुसँग भन्दा स्थानीय तहहरुसँग नै काम गर्न कम्पनीहरु इच्छुक देखिएका छन् । आफूले लाखौँ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने र त्यो रकम बिचमा काम गर्ने एजेन्सीहरुले प्राप्त गर्ने गरेको कम्पनी सञ्चालकहरु बताउँछन् । स्थानीय तहले विज्ञापनको सबै अधिकार एजेन्सीहरुलाई नदिइ आफैँसँग राख्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार