सरकारी जग्गा अब एकैपटक ४० वर्षसम्म भाडामा पाइने

२०७१ सालको कार्यनीति खारेज

सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न निकाय वा व्यक्तिलाई ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा तथा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षसम्म लिजमा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले सो कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि २०७१ सालको कार्यनीतिमा अल्पकालीन सरकारी जग्गा लिजमा प्रयोजनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि २० वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ३० वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले ८ वर्षपछि नयाँ कार्यनीती ल्याएको हो । २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यनीतिअनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ ।

सरकारले लिजमा लगाउने प्रयोजनअनुसार जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ । जसमा सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि तोकेको वार्षिक न्युनतम् मूल्यांकन रकममा प्रतिशतका आधारमा लिजको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ । लिजमा सरकारले सम्झौता अवधिभित्रै जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर फर्काउनसक्नेछ ।

सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध नगराइने जनाएको छ । जसमा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा नेपालको सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहानेले ५ हजार दस्तुरसहित सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि अभिलेख व्यवस्थापन तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिनसक्नेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजकत्वको सिफारिस समितिले लिजका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त ठहर भएमा मालपोत कार्यालयले प्रमख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो समितिले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागमा सिफारिस पठाउने छ ।

विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रायसहित प्रतिवेदन पठाउने र मन्त्रालयले लिजबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरी कार्यनीति तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले लिजमा दिन स्वीकृति दिएपछि शुल्क निर्धारण गरेर जग्गा भाडमा लगाउन सकिने छ । त्यसरी लिजमा लिएको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने र सब–लिजमा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भाडामा लिनेले वार्षिक रुपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

लिज अवधि सकिनुभन्दामा ६ महिनाअघि नै भाडामा लिनेले सम्झौता नवीकरणको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ । सोहीअनुसार तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट फेरि लिज अवधि थप्न सकिने छ ।

लिज प्राप्तकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको लिज रकम चालु आर्थिक वर्षको जेठ मासन्तभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

तर, जेठ मसान्तभित्र लिज रकम बुझाएको नपाइएमा असार मसान्तभित्र लिज रकम दाखिला गर्न कार्यालयले लिज प्राप्तकर्तालाई असार १५ गतेअगाडि सूचना दिनुपर्नेछ ।

यदि कार्यालयले दिएको म्यादभित्र लिज प्राप्तकर्ताले लिज रकम दाखिला नगरेमा सो आर्थिक वर्षको लिज रकमको १० प्रतिशत जरिवाना समेत थप गरी सो आर्थिक वर्षभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

२०७१ सालको कार्यनीतिमा म्याद ननाघेको ३ महिनाभित्र बुझाएमा थप २५ प्रतिशत, ६ महिना म्यादभित्र बुझाएमा थप ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत र म्याद नाघेको १ वर्षभित्र रकम बुझाएमा थप २०० प्रतिशत लिज रकमको जरिवाना तोकेको थियो ।

आगामी दिनमा भने म्याद सकेको आर्थिक वर्षभित्रमा लिज रकम बुझाएमा १० प्रतिशतमात्रै लिज रकमको थप जरिवाना लाग्नेछ । साथै, तोकेको कमोजिम बुझाउनुपर्ने लिज रकम नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असूल गरिने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने जग्गामा विभिन्न क्षेत्रअनुसार लिज रकम छुट्टाछुट्टै तोकेको छ । जसमा कृषि/पशुपालन व्यवसायका लागि सरकारले वार्षिक राजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको ०.२५ प्रतिशत, सेवा÷समुदाय व्यवसायका लागि ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत र उद्योग, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक तथा पर्यटन उद्योग व्यवसायका लागि ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशत तोकेको छ ।

सरकारले व्यापारिक मलका लागि सबैभन्दा बढी लिज रकम तोकेको छ । व्यापारिक मलले वार्षिक राजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको १.५० प्रतिशत लिज रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश स्थानीय तहका लागि ०.५ प्रतिशतदेखि ०.५० प्रतिशत लिज रकम बुझाउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार