मर्जरका लागि अन्तिम तयारीमा प्रभु र सेञ्चुरी बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारपछि मर्जरमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएपछि बैंकहरुलाई मर्जरमा जान हतारो भएको छ । विगतमा लामो समयसम्म छलफल तथा वहस भएर पनि बैंकहरुबीच नटुङ्गिने मर्जर तथा एक्विजिसन अहिले भने हतार–हतारमा मर्जर सम्झौता भइरहेको छ ।

यसैबिच प्रभु र सेञ्चुरी बैंक  मर्जरमा जानका लागि सहमत भएका छन् । असार मसान्तभित्रै मर्जरको सम्झौता गर्ने गरी कुरा टुंगिएको हो ।

प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई १००ः ९५को स्वाप अनुपातमा मर्जर गर्नेगरी सहमति भएको हो । सेञ्चुरी बैंकका एक संचालकका अनुसार सुरुवातमा सेञ्चुरीले स्वाप रेसियो १ः१ मा मर्जरको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । ‘हामीले स्वाप रेसियो १ः१ मागेका थियौं, प्रभु ९५ दिन तयार भएको छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘९५ मै पनि जान हामी असहमत छैनौं, त्यसैले आगामी साता मर्जरमा सम्झौता हुने सम्भावना छ ।’

प्रभु बैंकले पनि सेञ्चुरीसँग केही अवरोध नभए आगामी साता सम्झौता हुने बताएको छ । मर्जरपछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै रहने छ । कर्मचारी समायोजनमा पनि समस्या नरहेको बताइएको छ ।

गत माघमा पनि यी दुई बैंकबिच मर्जरका लागि छलफल भएको थियो । सुरुमा स्वाप रेसियोमा कुरा नमिलेपछि मर्जरको कुरा अघि बढ्न सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएपछि फेरी दुई बैंकले मर्जरका लागि छलफल थालेका थिए ।

यसअघि माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरेको सेन्चुरी बैंकले कुरा नमिलेपछि प्रभु बैंकसँग मर्जरको तयारी तीव्र बनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नबिल र नेपाल बंगालदेश बैंक एक आपसमा गाभिएका छन् । दुई बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ। अबको केही दिनमै दुई बैंक एक भइ एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने छन् । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा नै ग्लोबल आईमई र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन् भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीचमा मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँगको मर्जर सम्झौता भंग भएपछि मेगासँग सम्झौता गरेको हो । यस्तै सिभिल बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जरको सम्झौता गर्नको लागि अन्तिम चरण पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सकिन अब आधा महिना मात्रै बाँकी छ । मर्जरमा गएपछि कर छुट तथा नियामकिय सहुलियत खोज्नेको लागि सरकार तथा नियामक निकायले एक महिनाको समय दिएका छन् ।

सरकारले बजेट मार्फत कर सहुलियत हटाएको तथा नियामक निकायले समेत दिने सहुलियत साउनदेखि हटाउने हुँदा मर्जर तथा एक्विजेशनमा मर्जर तथा एक्विजेशनको सम्झौताको तयारी निकै अगाडि बढेको हो।

अहिले लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ । यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ । यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । साथै, ०।१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।

साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जररप्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ ।