अघि बढ्ने भयो हिमालयन र सिभिल बैंकबीचको मर्जर, स्वापमा सहमति

सिभिल बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर सम्झौता निष्कर्षमा पुगेको छ । मंगलबार साझँ बसेको दुई बैंकको मर्जर कमिटीका सदस्य तथा सञ्चालकहरुको बैठकले मर्जरमा जाने विषयमा सहमति गरेका हुन् ।

सिभिल बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई १००ः८० को स्वाप अनुपातमा मर्जर गर्नेगरी सहमति भएको हो ।
यसअघि स्वाप रेसियोलाई लिएर मर्जरको छलफलमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

स्वाप रेसियोको विषयमा भएको प्रारम्भिक सहमतिमा हिमालयन बैंकले विवाद झिकेपछि मर्जर प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

हिमालयन बैंकले सिभिललाई ७५ सम्ममा मर्ज गर्न चाहेको थियो । तर, सिभिलले आफ्नो अडान नछाडेपछि कुनै न कुनै बैंकसँग मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यतामा रहेको हिमालयनले ८० स्वाप दिन तयार भएको हो ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडिएको हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेन्ट मेगासँग मर्जमा जान थालेसँगै सिभिल बैंकसँग मर्जरको छलफल थालेको थियो । ऐन अनुसार मर्जर प्रकृया तोडेका बैंकहरुले तीन बर्ष भित्र अनिवार्य रुपमा अर्को उपयुक्त पार्टनर छनोट गनुपर्ने थियो । मर्जर टुटेपछि इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनलाई राष्ट्रबैंकले कारबाही समेत गरेको थियो ।

कुनै अवरोध नआए सिभिल र हिमालयन बैंकबीच यसैसाता मर्जर सम्बन्धी एमओयू हुने बताइएको छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जर भाँडिएको इन्भेष्टमेन्टले भने मेगा बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारपछि मर्जरमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो   ।  राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छन् । मर्जरमा गएपछि कर छुट तथा नियामकिय सहुलियत खोज्नेको लागि सरकार तथा नियामक निकायले एक महिनाको समय दिएका छन् ।

सरकारले बजेट मार्फत कर सहुलियत हटाएको तथा नियामक निकायले समेत दिने सहुलियत साउनदेखि हटाउने हुँदा मर्जर तथा एक्विजेशनमा मर्जर तथा एक्विजेशनको सम्झौताको तयारी निकै अगाडि बढेको हो।

अहिले लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ । यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ । यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । साथै, ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।

साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जररप्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ ।

बुधबार एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको सिभिल र हिमालयबीचको मर्जरमा प्रक्रियामा फेरि विवाद

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार