महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना चाहिने सीसीएमसीको निष्कर्ष

महामारी नियन्त्रणका लागि सबै शक्ति परिचालन गरिने

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले सरकारको तयारीभन्दा कोरोनाको प्रकृति र आक्रामकता उच्च देखिएकाले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा पनि छलफल भइरहेको भन्दै अहिले संक्रमण रोग ऐनले नथामेको, गर्न नसकेको के के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगाए सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्यनहरु भइरहेको उल्लेख गरे । उनले कोरोनासँग लड्न आवश्यक पूर्वाधारहरु सरकारले निर्माण गर्दै गएको र आवश्यक सामाग्री ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै अबको अवस्था भयानक नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको उनले बताए । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै शक्तिलाई आफ्नो क्षमता अनुसार प्रयोग गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्री तथा उपकरण जतिसक्दो चाँडो प्रकृयाबाट गर्ने सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमादेखि अन्य काम चाँडो गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार