मर्जरका लागि कुमारी र लक्ष्मी बैंकबीच छलफल
मर्जरका लागि कुमारी र लक्ष्मी बैंकबीच तिब्र छलफल सुरु भएको छ । मर्जरको सहुलियत साउनपछि गर्ने सम्झौतामा नपाइने भएपछि कुमारी र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जरमा जानेगरी छलफल तिब्र बनेको हो ।
केही दिनभित्रै मर्जर टुंगो लगाउनेगरी लक्ष्मी बैंक र कुमारी बैंकबीच मर्जरको छलफल चलेको बताइएको छ ।
अहिले नाम र स्वाप रेसियोमा छलफल भइरहेको छ । लक्ष्मी र कुमारी बैंकबीच सम्भवत १००ः१०० कै अनुपातमा मर्जरमा जाने गरी छलफल गरेका छन्। एकपछि अर्को बैंकले मर्जरको सम्झौता गरिरहेका बेला कुमारी र लक्ष्मी बैंक पनि मर्जरमा जान लागेका हुन्। दुइबैंक मर्जरमा गएमा २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्ने छ।
यसअघिकुमारीले बैंकले मर्जरका लागि आन्तरिक रुपमा सनराईज बैकसँग छलफल थालेको थियो । प्रारम्भिक छलफलमै कुरा नमिलेपछि यी दुई बैंकबीचको छलफल अघि बढन सकेकेको थिएन ।
मर्जरमा गएपछि कर छुट तथा नियामकिय सहुलियत खोज्नेको लागि सरकार तथा नियामक निकायले एक महिनाको समय दिएका छन् ।
सरकारले बजेट मार्फत कर सहुलियत हटाएको तथा नियामक निकायले समेत दिने सहुलियत साउनदेखि हटाउने हुँदा मर्जर तथा एक्विजेशनमा मर्जर तथा एक्विजेशनको सम्झौताको तयारी निकै अगाडि बढेको हो।
अहिले लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ ।
यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।
पाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ ।
यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । साथै, ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जररप्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ ।
बैंक मर्जको लहर, असार मसान्तभित्रै दर्जन बैंकले मर्जर टुग्यांउनेगरि छलफल थाले