कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले निहारिका राजपुतका सम्बन्धमा तत्काल सरकारले केही गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले निहारिकाको सवालमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सवालमा सरकारले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘सुरुमा ट्रायल कोर्टले सुनुवाइ गर्ने । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा जाने, त्यो पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतमा अपिल गरिएको छ । त्यहाँ यो मुद्दा विचाराधीन छ ।’
अदालतको काम कारवाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘निहारिकाको सवालमा अनुसन्धान नभएको होइन, मुद्दा अदालतमा पुगेकै हो, संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायापालिकाको परिकल्पना गरेको छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।’