यो बर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने, २० लाख मानिस विपदको जोखिममा
सरकारसँग उद्धार र राहतको योजना छ तर जोखिम रोक्ने योजना छैन
यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का घटना हुन थालेको विवरण आउन थालेको छ।मनसुनका कारण हुने यस्ता घटनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीका लागि आवश्यक कार्य गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।विपद्को आकलनका आधारमा नियमित रूपमा पूर्वसूचना जारी गर्ने कार्य पनि भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर विज्ञहरू सरकारले पूर्वतयारीलाई राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित गरे पनि जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना नबनाएको देखिएको बताउँछन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष पहिलाको भन्दा झन्डै एक साताअघि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको छ।प्राय जुन महिनाको दोस्रो सातामा नेपालमा मनसुन भित्रिने गरेको थियो।
तर यसपालि भने जुन ५ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको र यो पूर्वबाट पश्चिमतर्फ सर्दै गएको मौसमविद्हरूको भनाइ छ।जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर १, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशसम्ममा मनसुनी गतिविधि देखिएको छ।त्यो अबको केही दिनमा नेपालको पश्चिमी सीमासम्म फैलिने अनुमान गरिएको जानकारी उनले दिइन्।
अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्षको मनसुनका बेला आउन सक्ने बाढीपहिरो र विभिन्न खाले विपद्ले ठूलो जनसङ्ख्यालाई प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार प्राधिकरणले बनाएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा पनि उक्त विवरण उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि त्यसलाई प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरिसकेको छैन।प्रधिकरणले पहिले १७ लाख जनसङ्ख्यालाई मनसुनी विपद्ले प्रभाव पार्ने आकलन गरेकोमा थप अध्ययन र छलफलपछि त्यो सङ्ख्या करिब २० लाख हुने देखिएको उनले बताए।
अधिकारीहरूले विपद्का लागि तयारी गरिरहेको बताएका बेला कतिपय विज्ञहरू चाहिँ सरकारले विपद् रोक्ने वा जोखिममा रहेकाहरूलाई पहिले नै स्थानान्तरण गर्ने योजना भने नबनाएको बताउँछन्।
तिनैमध्येका एक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक डा. तारानिधि भट्टराई भन्छन्, ‘ पहिरो वा बाढी गएमा उद्धार र राहतका लागि बजेट छ तर त्यो पहिरो वा बाढी जानै नदिनका लागि काम गर्न बजेट नै छैन भन्ने सरकारी निकायहरूको जबाफ पाइने गरेको छ।’