बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता
बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
उक्त संकल्प प्रस्तावमा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
सांसदहरु डा. डिला संग्रौला पन्त, प्रमिला राई, सुजाता परियार र रंगमती शाहीले प्रतिनिधिसभा सचिवमार्फत् संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
२०७५ साल भदौ देखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ ।
तर पछिल्ला समय ‘मी टू’ अभियान अन्तर्गत वर्षौं पुराना बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठेको हो ।
जर्बजस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।