आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ४२ प्रतिशत, २१.२ प्रतिशत र १२.८ प्रतिशत हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि, खाइपाई आएको भत्तालाई निरन्तरता, ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन, विद्युतमा छुट सुविधा, निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान वितरणलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च रकम राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ जुटाउने भएको छ । ४ खर्ब ९८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले बजेट रकम राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने उल्लेख थियो । यस्तै, चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने हुँदा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ। एकललाई ५ लाख र दम्पतिको हकमा ६ लाखसम्म एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ।

यसअघि एकलको हकमा ४ लाख र दम्पतिको हकमा साढे चार लाख थियो।

यो कर साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ। बीमा प्रिमियमबाट कर छुट हुने सीमा पनि बढाएको छ। २० हजारको सीमालाई ४० हजार पुर्याएको छ।

त्यसभन्दा माथि १०, २०, ३० हुँदै ३६ प्रतिशतसम्म करको व्यवस्था छ। आय करको सीमा एक लाख वृद्धिपछि एकलले ५ लाखसम्म र दम्पतीले साढे ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्छ।