बैंकको ब्याजदर अझै बढ्ने !

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गरेको हो । समीक्षामा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत रहेकाले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै पुरानै नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिएको राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाब कम गर्न भने ब्याजदर चलाउन सक्ने संकेत गरेको छ। तीन महिना अघि दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत ब्याजदर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने ब्याजदर) २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुनस् क्षेत्रगत रुपमा ब्याजदर वृद्धिको संकेत गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत राखिएको छ। तथापि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको देखिन्छ ।

मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत रहेकाले मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको हो। तर, मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरेको छ ।  यसबाट पनि आयात धान्न सक्ने क्षमता कम भएमा भने थप कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई सुविधालाई पुनरुत्थान हुँदा बाँकी रहेका अतिप्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने नीतिलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा राखेको प्रावधानहरु समेत चलाएको छैन ।

कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योगको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। उपलब्ध सुविधा पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लगिने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य छ।

यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ।