पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउने सरकारको निर्णय
पेट्रोलियम पदार्थको कर घट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क गरी कम्तिमा १० रुपैयाँ कर घटाउन लागिएको हो । यही जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हाल कायम विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तिमा १० रुपैयाँ घटाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार कर र भन्सार शुल्कबाटै प्रतिलिटर ५/५ रुपैयाँका दरले कर घटाउने गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ ।
अहिले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। सरकार अहिले ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर उठाएर जनतालाई १८० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ । कुन शीर्षकमा कति कर घटाउने भन्ने निर्णय हुन भने बाँकी छ। पेट्रोलमा नेपाल सरकारले ६३ हाराहारीमा कर उठाइरहेको छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ।
अहिले नेपाल आयल निगम करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएपछि सरकारले भारतबाट जतिमा आउँछ त्यतिमै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने योजना बजेटमार्फत अगाडि बढाएको छ ।पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको नोक्सान परिपूर्तिको क्रममा निगम स्रोतबिहीन भएको छ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको संस्थाको निक्षेप र आफ्नो कोषको रकम समेत सकिएको छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा थेग्न नसक्ने भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आफ्नो तर्फबाट पेट्रोलियम खपत घटाउने विभिन्न उपाय प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । जसमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउन पर्ने समेत निगमले प्रस्ताव गरेको थियो ।कर समायोजन नगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा इन्धनको मूल्य थप महँगिन जाने भएपछि सरकारले कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
