सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यवसायिक रुपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याइने बताएकी हुन् ।
त्यस्तै सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिने नीति पनि लिएको छ ।
