महानिर्देशकको अवैध नियुक्ती जोगाउन सुनुवाई लम्बाउने खेलले दैनिक राज्यलाई करोडौं क्षति

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति प्रकरणको रिटको सुनुवाई प्रक्रिया लम्बिदै जादाँ राज्यलाई दैनिक करोडौ क्षति हुने देखिएको छ ।अवैध रुपमा महानिर्देशक बनेका अधिकारीले सुनुवाई लम्बाउने खेलमा लागेर आयु बढाउने र फैसला नहुदैं जग्गा भाडा लगाउने तथा महत्वपूर्ण ठेक्कामार्फत करोडौ कमिशन असुल्ने योजना बुन्न थालेपछि यसबाट राज्यलाई करोडौं क्षति हुने देखिएको हो । अदालतको आदेशबिपरित मोटो आर्थिक चलखेलमार्फत महानिर्देशक बनेका अधिकारीले अदालतको फैसला आफ्नो प्रतिकुल आउने देखेपछि वर्षोदेखि खाली रहेको जग्गा भाडामा लगाउने र यसबापत कमिशन असुल्ने धन्दा शुरु गरेका छन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नियमावली विपरित हटाएर कनिष्ठ प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्री आलेको सो कार्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै क्षेत्री न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्काल सर्वोच्चले क्षेत्रिलाई केहि नगर्नु भन्ने अल्पकालिन आदेश दिएपनि क्षेत्रीलाई धम्काएर अधिकारी लगायतको प्राधिकरणभित्रको कमिशनखोर गिरोहले हाजिर हुन दिएको थिएन ।

क्षेत्रिलाई अवरोध सिर्जना गरि अधिकारीलाई ल्याउदाँ मोटो आर्थिक चलखेल हुने भएकाले मन्त्री आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने समेत न्यालयको आदेश अवज्ञा गर्न अघि सरेका हुन । अहिले उनिहरुका विरुद्ध समेत अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ ।

महानिर्देशक नियुक्ति प्रकरण विवाद बढेपछि प्राधिकरणले सहज रुपमा काम गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि महानिर्देशक विवाद छिटोभन्दा छिटो सर्वोच्च अदालतले टुंग्याइदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट कानून र नियमाली हेरेर पीडितलाई न्याय हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ । मन्त्री र सचिवका कारण प्राधिकरणमा भद्रगोल भएको छ । त्यो भद्रगोललाई रोक्ने भनेको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै हो ।’

अधिकारीले महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी रिटको सुनुवाईलाई लम्बाएर आफ्नो पदका आयु बढाउने खेलमा लाग्दै आएको आरोप छ ।

प्राधिकरणको गरिमा र कानून विपरितका कार्यलाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने माग क्षेत्रीको छ । क्षेत्रीले भने, ‘मलाई कानून विपरित अन्यायपूर्वक हटाइयो । मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन पनि आदेश भएको छ । काम गर्न दिइएन । अब सर्वोच्चले छिटोभन्दा छिटो फैसला गरेर न्याय दिनुपर्छ ।’

अधिवक्ता शिव अर्यालले न्यायालयले जनता र राज्यसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले महानिर्देशक नियुक्ति विवादले गर्दा प्राधिकरणमा झन् समस्या उत्पन्न हुनेभन्दै छिटो फैसला गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
हाल महानिर्देशक बनेका अधिकारी प्राधिकरणको इतिहासमै विवादित भष्ट छबीको व्यक्ति भएको भन्दै उनको नियुक्तिमा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।