उम्मेदवारका एजेन्डा: विकासभन्दा सुशासन प्राथमिकता

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरूले विकास निर्माणभन्दा पनि सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पाइएको छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विकास निर्माणभन्दा सुशासनको मुद्दा प्राथमिकतामा देखिएको छ ।

गत २०७४ को निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारले विकास र समृद्धिको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता राखेको पाइएको थियो । दोस्रोपटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले भने सुशासन र छिटोछरितो सेवाप्रवाहलाई चुनावी नाराका रूपमा अघि सारेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी नेपाली कांग्रेस नेत्री सिर्जना सिंहले सेवा र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएकी छन् । सेवा र सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ, सफा, दिगो पर्यावरण, सुरक्षित सहर, सबल र समुन्नत पूर्वाधार, संस्कृति, सम्पदा र सम्भ्यताजस्ता नारालाई उनले अघि सारेकी छन् ।

एमालेका तर्फबाट महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितले पनि विकास निर्माणभन्दा सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नै चुनावी नारा दिएका छन् । उनले ‘स्वच्छ, जीवन्त, सांस्कृतिक नगर, व्यवस्थित काठमाडौं महानगर’ नारा दिएर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । स्थापितले काठमाडौंलाई रिबिल्डिङ गर्नें घोषणासमेत गरेको पाइन्छ ।

यसअघि एमालेकै तर्फबाट विजयी बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरमा मेट्रोरेल, मोनोरेलदेखि नो ट्राफिक जामलगायत भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सहरी विकासका नारा अघि सारेका थिए । निर्वाचनमा उनले १ सय १ घोषणा गरेकोमा अधिकांश घोषणा चुनावी नारामै सीमित बने ।

काठमाडौं महानगरमै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले पनि चुनावी नारामा सुशासन र सेवालाई जोड दिएका छन् । उनले आफ्नो चुनाव चिह्न भ्रष्टाचारीलाई सेलाउन ठीक हुने भन्दै नारामा नै सुशासनको विषय उठाएका छन् । उनले प्रविधिमैत्री सेवा, संस्कृति, खेलकुद, विकास निर्माण, कृषिलगायत विषयलाई पनि एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार