बजेट निर्माणका विषयमा वन तथा वातावरण, भौतिक र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।  उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्यो । यसका लागि नेपालकै बनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ बनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’, उनले भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वृक्षरोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेसमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताएका थिए ।

स्थानीय  सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले निर्देशन दिएका थिए । ‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा बनका रूख र काठहरू कुहिएर खेर गइरहेका छन् ।

अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ’ मन्त्री शर्माले भने । छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बनको बिनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए ।

‘निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुंग्याउने गरी यसपालि बजेट राखौं । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटो पुलहरू प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्रयाक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’

दिउँसो १ बजेबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो । उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।

त्यसक्रममा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सिर्जना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो  ।

सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सिर्जना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिएका थिए ।

समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेलाई उनले निर्देशन दिएका थिए ।

‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसानहरू धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’

छलफलमा उद्योगमन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम सुरु गरौं’, उनको प्रस्ताव थियो ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका वस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।
तीनवटै मन्त्रालयसँग पुन छलफल हुने गरी बैठक सकिएको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार