सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बिमा समिति घेराउ गर्दै महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न मागहरु राख्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बिमा समितिमा धर्ना दिने भएको छ ।

अप्रत्यासित अत्याधिक रूपले भएको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद(११औं संशोधन) नियमावली २०७८ मा भएको त्रुटि सच्याउन, बिमासम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशिक २०७८ लगायतका प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न र एकमुष्ठ म्याद थपसहित अन्य विषयका समस्या समधानका लागि धर्ना दिन थालिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए ।

महासंघले बिहीबार ११ बजे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र १ बजे बिमा समिति कुपण्डोलमा धर्ना दिने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो मागका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्था गरेको कारणले बाध्यता भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत बिमासमितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
निर्देशिकामा विमित बिमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमितले बिमकबाट क्षतिपूिर्र्त दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यावहारिक सर्तहरु राखिएको महासंघले जनाएको छ ।

यसले अहिले नै विमितले बिमाबापतको दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर बिमक र विमितबीचमा चर्को बैमनश्यता र तनाब उत्पन्न गर्ने महासंघको ठहर छ ।