सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी निकासी नगर्नू

सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था राखेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकुल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनू’ परमादेशमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार