न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा

पर्यटकीय नगरी पोखरामा यही चैत १४ गते ‘न्यायिक समितिको पहिलोपटक राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८’ हुने भएको छ । न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कसरी न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्, यसका सफल पक्ष र चुनौतीका बारेमा एकै थलोमा छलफल गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको कार्यक्रम संयोजक एवं पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

उनका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्याय मूर्तिको सम्मेलनमा सहभागिता रहने विश्वास लिइएको छ ।

नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो, उनले भने, कम आर्थिक भारमा आफैँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादनले जनतामा विश्वास बढेको छ ।

संविधानले मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको स्मरण गर्दै उनले यसैको जगमा स्थानीय निर्वाचनसँगै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पारे ।

स्थानीय तहका महत्वपूर्ण अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतमा उपप्रुमखहरुलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक गुरुङले अधिकांश समस्या मेलमिलाप केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाउन सफल भएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, यस अघिनै गर्ने तयारी गरिएको सम्मेलन कोरोना भाइरसका कारणले स्थगित भएको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने विश्वासका साथ निर्वाचनको मुखमा आएर भए पनि आयोजना गरिने सम्मेलनबाट जारी गरिने पोखरा घोषणापत्रले भोलिका दिनमा कार्य सम्पादनमा समेत सहज हुने विश्वास लिइएको छ

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार