गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षबिपक्षबीच बहस

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध विपक्षी दलले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा सोमबारदेखि प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र विपक्षविच बहस चल्दाचल्दै अहिले केहिबेरका लागि बैठक स्थगित भएको छ । एमाले सांसदको विरोधका कारण २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलासम्म चल्न सकेको छैन ।

सोमबारदेखि शुरु भएको विशेष अधिवेशनको शुरुमै अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अविश्वास प्रस्ताव टेबल गरका थिए । अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्दै नेपालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै उक्त कदमलाई प्रदेश सरकारले समर्थन गर्नु गलत भएको बताए ।

नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै नेपालीले गण्डकीका जनताको भावनाविपरीत मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ संघीय सरकारको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै त्यही कारण अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन परेको बताए। उनले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि राम्रो केही काम नभएको दाबी गरे ।

‘प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्षमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । सरकारलाई विगतमा पनि सचेत गराउँदै आएको हो। पार्टी फुटेपछि विश्वासको मत लिनु पर्नेमा त्यो पनि नलिएको र अहिले सरकार अल्पमतमा रहेका कारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं,’ उनले भने ।

अविश्वासको मत आउने देखेपछि हठात् संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री गुरूङले संसद छल्न खोजेको आरोप लगाए । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रोशन गाहा मगरले सत्तालोलुपताका कारण विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए । जनताको समृद्धि देख्न नसक्नेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनले आफूहरू जनताको मनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको दाबी गरे ।

बैठकमा जवाफ फर्काएँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले सत्ताका लागि मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्ने भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाए। संसदमा एउटै दलको बहुमत नहुँदा बहुमत जुटाउनेहरूले सरकार बनाउने भन्दै यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको उनले बताए । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा दृष्टिकोण मिल्नेहरूको सरकार बनाउन लागेका हौं’, कोइरालाले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने अवस्थामा पेश नै हुन्थेन ।’

सत्तामा सात दिन भए पनि टाँसिन संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै कोइरालाले ६ गते टेबल हुनु पर्ने अविश्वास प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टीको सत्तालिप्साकै कारण १३ गते टेबुल हुनु परेको बताए । कोइरालालाई जवाफ फर्काउँदै एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमको बदला मुख्यमन्त्री गुरूङसित लिन खोजेको भन्दै उनले यो संघीयता र लोकतन्त्रविरूद्धको कदम भएको टिप्पणी गरे ।

माओवादी सांसद कोइरालाको भनाइलाई संकेत गर्दै दवाडीले भने, उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको मोर्चा एउटै हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल मंगलबार पनि जारी रहनेछ । बुधबार मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव मतदानबाट टुङ्ग्याउने संसदको तयारी छ ।

प्रदेश सरकारविरूद्ध विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख १ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका थिए ।

सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि विपक्षी दलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा सोमबारदेखि विशेष अधिवेशन सुरू भएको हो । गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तारूढ एमालेका २७ जना सांसद छन्। एमालेलाई स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि समर्थन छ।

नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरूङविरूद्ध एमाले बाहेकका अन्य चार दल उभिएकाले उनीहरूकै पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको ३१ मत पुग्छ । बुधबार हुने मतदानमा खासगरि नेकपा माओवादी केन्द्रका बादल निकटका सांसदले फलो्र क्रस नगरेको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनेछन् ।

यद्यपी मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विपक्षी दलका विभिन्न सांसदहरुसँगको भेटघाट र छलफललाई तीब्र पारेकाले लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था गण्डकीमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिदैन ।