प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा मनपरी, तीन वर्षमा सकियो १७ अर्ब

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट पाँच वर्षको लागि भनि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा हालसम्म १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकास तथा खर्च भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार पाउने अधिकांश दलका कार्यकर्ता रहेका छन् । रोजगार गरे वापत बैंकिङ च्यान मार्फत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा  दलका कार्यकर्तालाई सिधै रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

रकम दलका कार्यकर्तालाई सिधै वितरण गरिएको मात्र होइन ठूलो रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च समेत गरिएको छ ।बितेका तीन आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कूल १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिको छ ।

पाँच वर्षे कार्यक्रमको तीन वर्ष समाप्त भइसकेको छ । यस अवधिमा करिव १७ अर्ब रुपैयाँ निकासा/खर्च हुँदा भइसक्दा पनि अधिकतम कार्यसम्पादन सूचकसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सुरु गर्नसकेको छैन । कार्यक्रमले केही रोजगारी सिर्जना गरेको भए पनि कार्यक्रमको लक्ष्यको तुलनामा ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई श्रमिक दुर्घटना बिमा बिना नै काममा लगाएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएका अनियमितता महालेखापरीक्षकको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८’ मा औंल्याइएको छ ।

के हो प्रधानमन्धी रोजगार कार्यक्रम ? 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पाँच वर्षको लागि तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम हो । कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पाँच वर्षको कार्यक्रमको लागि २६ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई लक्षित गरि सञ्चालन गरिएको छ । बेरोजगारलाई वर्षमा एक सय दिन रोजगार उपलब्ध गराउने उदेश्यले कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

कुन वर्ष के भयो ? 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ लाख १ हजार ५७१ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । सूचीकृत भएकामध्ये १ लाख ८८ हजार ३६७ जनालाई औषतमा १२.४३ दिन रोजगार प्रदान गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा १ लाख ३ हजार ५०० सय जनाले रोजगार पाएका थिए । सो वर्ष प्रत्येकले औषतमा १५.८५ दिन रोजगार पाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख ५३ हजार १६३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । सूचीकृत भएकामध्ये १ लाख ४६ हजार ३७९ जनालाई औषतमा ५१.३४ दिन रोजगार प्रदान गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ र २०७६/७७ मा २ अर्ब ३० करोड ९७ लाख रुपैयाँ निकासा तथा खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रमको लागि ११ अर्ब ६० करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कार्यान्वयनमा समस्यै समस्या 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८’ मा प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रमलाई समेटेको छ । लेखापरीक्षण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्यै समस्या देखिएका छन् ।

‘मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तोकिएको विश्लेषण नगरी, कुनैपनि किसिमको कार्यक्रम अवधारणा पत्र वा प्रस्ताव स्वीकृति नगराई २०७५ ज्येष्ठ १५ गते बजेट वक्तव्य मार्फत २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नगरी सुरु गरिएको ठहर पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको घोषणा २०७५ ज्येष्ठ १५ मा गरेकोमा कार्यक्रमसम्बन्धी दस्ताबेज ७ महिना ढिला गरी २०७५ माघमा मात्र तयार गरेको छ ।’

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको रोजगारी प्रबद्र्धन कार्यक्रम जस्तै रहेको जनाइएको छ । यी दुवै कार्यक्रममा धेरै समानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विगतदेखि स्थापित संरचना र कार्यक्रमलाई सुदृढ, सबल र प्रभावकारी बनाउनुको साटो नयाँ ढाँचा नयाँ नामबाट तयार गरी त्यस्तै प्रकारको नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्नुले क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा द्विविधा हुने, जिम्मेवारीको अस्पष्टता हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विगतदेखि चलिरहेको जस्तै कार्यक्रम ल्याएर प्रत्येक वर्ष ६ करोड ८३ लाख २८ हजार प्रशासनिक खर्च कम गर्नसक्ने अवस्थालाई सरकारले वेबास्ता गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बेरोजगारलाई रोजगार दिन ल्याइएको कार्यक्रमको २ अर्ब १८ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ त पाँच वर्षमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र तालिममा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कार्यक्रमको दस्ताबेजले प्रत्येक वर्ष ७ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमहरुले २०७६/७७ मा तीन लाख, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा दुई/दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखी बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ । यसबाट कार्यक्रमको लक्ष्य र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटबीच तालमेल रहेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बेरोजगार दर्ता नै नभएका तथा कम दर्ता भएका स्थानीय तहमा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट बढी विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना गरिएको छ । तीमध्ये ६९२ मा रोजगार संयोजक कार्यरत छन् भने रोजगार अधिकृत वा सहायकको दरबन्दी पूर्ति गरिएको छैन । यस्तै, ४६१ स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक कार्यरत छन् ।

‘रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा विगत तीन वर्षमा २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार प्रशासनिक खर्च गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार