ओलीको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यले बोल्न नपाउने

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको आजको बैठक जारी । बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा केहीबेरअघि बैठक बसिरहेको छ ।यसअघि बुधबार सुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन पढे पनि त्यसबारे आजको बैठकमा बोल्न पाउने छैनन्।केन्द्रीय सदस्यले ओलीको प्रतिवेदनमा लिखित सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।आजको बैठकमा सिपिएन युएमएल एप सार्वजनिक गर्ने र ओलीले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ।

यस्तै एमालेले स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनका लागि प्रारम्भिक रुपमा ६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । कार्की ब्यांक्वेट काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय कमिटी दोस्रो दिनको बैठकमा उम्मेदवार सिफारिस र चयनका बारेमा ६ वटा प्रारम्भिक मापदण्ड तय गर्दै एमालेमा छलफल सुरु भएको हो ।

जसअनुसार एमालेबाट स्थाीिय तहको उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता भएको हुनुपर्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कामको मुल्यांकनको आधार लिनुपर्ने, व्यक्तिगत लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता देखिनुपर्ने, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा कायम राखिरहेको हुनुपर्ने, कार्यक्षमता, एव सुशासन र विकास प्रतिको दृष्टीकोण भएकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी मापदण्ड बनाएको हो ।

सो सैद्धान्तिक मापदण्ड भित्र अटाएकाले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने जनाउँदै एमालेले सन्तुलन र समावेसी प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने गरी उम्मेदवार सिफारिस गर्न सम्बन्धित कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनेबारे छलफल जारी छ ।

यसरी सिफारिस भएकामध्ये महानगर र उपमहानगगरका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवार भने पार्टी केन्द्रले नै चयन गरी नाम निर्धारण गर्नेछ । ‘सम्बन्धित पालिका कमिटी तथा जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख चयन गरी उम्मेदवार खडा गर्नेछ,’ एक केन्द्रिय सदस्यले न्युज कारखानासँग भने ।

उनका अनुसार उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाहरुको नगरप्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारको चयन पालिका कमिटी र जिल्ला कमिटीको सिफारिमा प्रदेश कमिटीले निर्धारण गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाइनेछ ।

जिल्ला कमिटीलाई भने उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको उम्मेदवार चयनका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार एमालेले प्रदान गर्ने भएको छ । ‘केन्द्रले आवाश्यक ठानेमा कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने,’ अध्यक्ष ओलीले बैठकमा जानकारी गराइसकेका छन् ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार