५२ संवैधनिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशबाट गरेको नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए ।

ओली सरकारको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।  ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवैपटक नियुक्ति गरेका थिए। दुवै पटकका नियुक्तिविरूद्ध रिट परेका थिए।

यसअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले नियुक्तिकर्ता भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले यी रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवाद भएको थियो । उनले यी रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा गरे पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै परेको अर्को रिटमाथि भदौमा आदेश गर्दै  न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले यी रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएका थिए ।

उक्त आदेश विवादित भएको थियो ।

संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख थियो।

 

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार