संवैधानिक निकायमा नियुक्ति मुद्दाः काम थालेको एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको छ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा परेको एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको हो। त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले भने आआफ्नो निकायको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनसहितका काम गरिरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका नियुक्तिलगायतका काम बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलास सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा (हाल निलम्बित) पनि नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस बैठकमा उपस्थित भएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार