नेपालको लाइसेन्स प्रणाली भारतीय कन्ट्रोलमा

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने तर भद्रगोल सेवा प्रवाह यातायातमा छ । अहिले फाराम भरेका आवेदकले डिसेम्बर २०२४ मा मात्र लाइसेन्स पाउँछन् । डिसेम्बर २०२४ सम्मका लागि प्याक भइसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अहिले देशभर पाँच लाख ७२ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी छ ।

त्यसैले विभागले चैत महिनाभरी नयाँ आवेदन नलिने निर्णय गरेको छ । योसँगै अबदेखि आवेदन प्रणालीमा समेत फेरवदल ल्याउन लागिएको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘अहिलेको सिस्टमले दर्ता गरेपछि सिट रिजर्भ हुन्छ । अहिले नै ति आवेदकलाई बोलायौं भने ७० प्रतिशत आउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘फेक आवेदन धेरै परेको छ । त्यसैको सुधारका लागि १ चैतदेखि एक महिना एप्लिकेसन बन्द गरेका छौं । अब सुधार गरेर ल्याउन खोजेका छौं ।’

परीक्षाका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएका कारण पनि आवदेकले समयमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । विभागका अनुसार नेपालभरीबाट अहिले प्रत्येक दिन ६ हजार सात सयवटा लाइसेन्स दिन सक्ने क्षमता छ । ‘अब जसले पनि भर्न पाउँदैन । निवेदन इन्ट्री भएपछि ओटिपी पठाउछौं । त्यसकै आधारमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । अब सम्बन्धित् व्यक्तिले मात्र आवेदन दर्ता गर्न सक्छन्,’ घिमिरेले भने ।

असारसम्म पेण्डिङ लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने र असारदेखि परीक्षा पास भएको एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था मिलाएको विभागले जनाएको छ । यातायात भद्रगोल हुनुमा जति विभाग र मातहतका कार्यालयको कमजोरी छ, उत्ति कमजोरी यसको सिस्टममा छ । नेपालको सिस्टम विभागको कन्ट्रोलमा छैन । भारतको मद्रास स्थित एउटा कम्पनीले सिस्टम तयार गरेको र उसले सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा समस्या बढेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘यातायातको भद्रगोल सुधार्न सिस्टम चाहिन्छ । त्यो सिस्टम हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । सारा समस्याहरुको जड यही हो,’ उनले अघि भने, ‘अहिले सबै काम मद्रासबाट गर्नुपर्छ । हाम्रो लाइस्न्स सिस्टम हप्तामा पाँच दिन मात्र चल्छ । यसको कारण भनेको भारतमा शनिबार र आइतबार विदा हुन्छ । भारतको अफिस नखुल्ने दिन हाम्रो सिस्टम चल्दैन । त्यसैले हाम्रो कन्ट्रोलमा ल्याउनै पर्छ ।’ सिस्टम फिर्ता लिने प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिसकिएको र यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो फिर्ता हुने विभागले जनाएको छ ।

पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवहरू भेला भएर नेपालको यातायात प्रणाली सुधारको बाटो पहिल्याएका छन् । उनीहरुले संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई साथमै राखेर विद्यमान समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । दुई दिने भेलाले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सबै प्रदेशमा समान कर प्रणाली लागु गर्ने, प्रदेशमा उठेको राजश्व र कर प्रदेशकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायत निर्णय छ ।

सवारी जरिवाना र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेवापतको रकम प्रदेशले पाउनुपर्ने मन्त्रीहरूको माग छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानमा पाँच अर्ब खर्च हुने र ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । यो खर्च अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने हुँदा राजश्व पनि आफैले संकलन गर्ने बताएको छ । प्रदेशले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । यातायात सम्बन्धी कर तथा दस्तुर प्रदेशको एकल अधिकार सूचिभित्र पर्छ ।

भेलाले सबै प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, सहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सडकको वर्गीकरण गर्ने र पहुँचका भरमा बजेट पार्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सशर्त तर्फका योजनाको श्रोत सुनिश्चत गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ । सहभागीहरुले आ–आफ्ना प्रदेशका सिकाई अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए । संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादव, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार