नेपालमा गाँजा खेती : प्रतिबन्ध फुकाउन मन्त्रालयद्वारा अवधारणापत्र तयार

काठमाडौं ।गृह मन्त्रालयले नेपालमा गाँजा खेती सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने तयारी भएको हो।

मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाअन्तर्गत रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले अवधारणापत्र माथि काम गरेको हो। यसअघि औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भएको थियो।कार्यविधि पर्याप्त नहुने देखिएपछि अवधारणापत्र तयार पारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसअघि गाँजा खेतीका लागि विधेयक तयार भएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। उनले उक्त खबरको खण्डन गरे।गाँजा खेतीसम्बन्धी उक्त अवधारणापत्रमा गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, विक्री तथा वितरण, निर्यात कहाँ र कसरी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।गाँजालाई नियन्त्रित ढङ्गले खुला गर्ने विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक भएकाले अवधारणा पत्र तयार पारेको उनले जिकिर गरे।

किन आवश्यक छ नयाँ कानुन ?
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो।

पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५,००० रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।

उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सोही कानुनमाथि टेकेर गृह मन्त्रालयले गाँजा खेती खुला गर्ने कार्यविधि बनाउने बताएको थियो।

तर २०३३ सालको उक्त ऐनले गाँजालाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गरे पनि अनुसन्धानपछि के गर्ने र केका लागि अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको जानकारहरू बताउँछन्।