शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट थप्ने विषयमा योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग मन्त्रीको छलफल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका जानकारी दिएका छन् । ‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन प¥यो ।’

उनले बाल विकास शिक्षाका सहजकर्ताहरुले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरुको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरुको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नाष्टको क्षेत्रीय कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी भएकाले समेत उनले सुनाए ।
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए ।

‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट थपिदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनप¥यो ।’ शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता तोकेको ठाउँमा हामी सम्बोधन गछौं ।’

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार