एएफयूमा कुर्सी खरिदमा भएको घोटालामाथि अख्तियारको विशेष अनुसन्धान

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) रामपुरमा कुर्सी खरिदमा भएको घोटालामाथि अख्तियारले विशेष अनुसन्धान थालेको छ । उक्त घोटालाको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले तीन वर्ष पहिले नै विश्वविद्यालयमा प्रारम्भिक छापा मारेको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृतको तीन सदस्यीय टोलीले मंगलबार विश्वविद्यालयमा विशेष अनुसन्धानका लागि छापा मारेको हो । पुरानो फाइलयमा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विशेष अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘त्यहाँ स्टक हेर्नुपर्ने र केही थप बुझ्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान अधिकृतले फिल्डमै बसेर गर्नुभएको हो’, उनले भने, ‘पुरानो फाइलमा कैफियत देखिएर विशेष अनुसन्धानका लागि उहाँहरू खटिनु भएको हो । कुर्सीलगायतका फर्निचर खरिदको विषय थियो । त्यो किनेको हो वा होइन । स्टक के छ त्यो गर्न जानुभएको हो ।’

अख्तियारको टोलीले अझै केही दिन चितवनमा बसेर विद्यालय, स्थानीय सरकार र बाटो निर्माणलगायतका विषयमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने उनले बताए । कुर्सीलगायतका फर्निचर खरिद गर्दा तोकिएको भन्दा कम परिमाण र गुणस्तरको कुर्सी खरिद गरी लाखौँको घोटाला गरिएको उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारको टोलीले विश्वविद्यालयमा नै आएर खरिदसम्बन्धी कागजपत्र तथा कुर्सी, सोफाको विवरण संकलन गरेको छ । तीन वर्ष पहिले दुई करोड २१ लाख नौ हजार ६३० रुपैयाँको फर्निचर खरिदमा घोटाला भएको भन्दै परेको उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको हो ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, मल्टिप्रपोज हल तथा आंगिक क्याम्पसहरूका लागि भन्दै करीब २९० थान कुर्सी सोफा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको स्रोतको दाबी छ । डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान चलिरहेको सो मुद्दामा अख्तियारले बेलाबखत बयानसमेत लिँदै आइरहेको छ ।

कुर्सी सोफा खरिद गरेको केही महिनामै कामै नलाग्ने गरी धुलाम्मे भएपछि भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत फर्निचर आपूर्तिकर्ताले म्याद समाप्त भइसकेपछि मात्र फर्निचर आपूर्ति गरेको तथा १०४ थान फर्निचर आपूर्ति नगरेकोले ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

फर्निचर खरिद प्रकरणमा तत्कालीन खरिद कमिटी संयोजक एवं रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपति, योजना निर्देशनालयका प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठ, तत्कालीन स्टोर प्रमुख अचल शाक्य, खरिद शाखा प्रमुख बुद्धिनाथ ढुंगाना, लेखा प्रमुख विष्णु देवान, इन्जियनियर यज्ञबहादुर बस्नेत र आमन्त्रित सदस्य छवि पौडेल संलग्न भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उनीहरूले पटकपटक अख्तियार कार्यालयमा गएर बयानसमेत दिइसकेका छन् । अचल शाक्य अहिले कृषि संकायको प्रशासन प्रमुख छन् भने ढुंगाना विश्वविद्यालयको कामु प्रशासक भएका छन् । उनीहरूको मिलेमतोमा सप्लायर्स बंगलामुखी-बीरा जेभीले २० चैत २०७४ मा फर्निचर सप्लाइ गरेको थियो । तोकिएको परिमाण र गुणस्तरसमेत कम राखेर महंगो मूल्यमा फर्निचर खरिद गरेको देखिएको छ । सो सप्लायर्स कम्पनीले २४ असार २०७५ मा बिल पेस गरेर दुई करोड २१ लाख नौ हजार ६३० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो ।

फर्निचरहरू सप्लाइ गर्न कतिदिनको म्याद दिई कार्यादेश दिइएको हो सो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । तत्कालीन स्टोर प्रमुख अचल शाक्यले आपूर्ति नै नभएको परीमाण आपूर्ति भएको भनेर ‘इन्ट्री’ गरेका थिए ।

तोकिएको संख्याको फर्निचर सप्लाइ नै नगरी स्टोर इन्ट्री गरेको देखाएर सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिइएको थियो । सप्लायर्सले पेस गरेको बिलमा फर्निचरका साइज र सम्झौताको दररेट उल्लेख गरिएको छैन । आपूर्ति भएका फर्निचर तोकिएको डिजाइन र साइजअनुसार ठिक छन् भन्नेसमेत कतै उल्लेख नगरी प्राविधिकको दस्तखत मात्र गरेको पाइएको छ ।

रकम भुक्तानीका लागि ३० साउन २०७५ मा स्वीकृत अपुरो बिल भरपाइ बिना उठाइएको टिप्पणी र आदेशको भरमा करोडौंको रकम भुक्तानी दिइएको थियो । भुक्तानी दिनुअघि सप्लायर्सले पेस गरी परामर्शदाताबाट नापजाँच गरी निरीक्षण कमिटीले समेत निरीक्षण गरेर बिलको रकम भुक्तानी दिन सिफारिस गरिएको छ । तर भुक्तानी दिँदा निरीक्षण कमिटीको सिफारिस संलग्न गरिएको छैन ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार