कहाँ अस्पताल खोल्ने कहाँ नखोल्ने त्यो निर्णय केसीले गर्ने होइन सरकारले गर्छः देवेन्द्र पौडेल

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि देशले स्थायी र शक्तिशाली सरकार पाएको छ । हाल सरकारसँग स्पष्टै दुई तिहाइ बहुमत छ । यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा स्वभाविक बढी छन् । केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि विभिन्न भातृ सङ्गठन र प्रदेशदेखि जिल्ला र गाउँ तहसम्म पार्टीका कार्यकर्ता समायोजनको काम अझै बाँकी छ । सरकार गठन भएको ५ महिना भयो । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म भएका विकास निर्माणका सवालमा जनता वर्तमान सरकारप्रति निराश बन्न थालेको संकेत देखिएको छ । यी र यस्तै समसामयिक विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विमल खडकाले गर्नुभएको कुराकानी:

पछिल्लो समय यहाँको व्यस्तता के मा छ ?

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि अहिले जनताको काम, संगठन व्यवस्थापन, तल्लो तहमा विधान अनुरुपको कामका प्रक्रियाका विषयमा छलफल लगायतका विषयमा नै बढी केन्द्रित छु । केन्द्रमा एकता भएको पनि दुई महिना बढी भयो तर तल्लो तहमा एकताको काम किन अघि बढेन ? पार्टीको निमावली, विधान र प्रतिवेदन पारित भइसक्यो । अब त्यसका आधारमा प्रदेश, जनवर्गीय सङ्गठन, जिल्लाका कार्यदलले निकट भविष्यमै कार्यसम्पादन गरी दुईपार्टीलाई जोड्ने काम हुन्छ ।

नेकपाका दुई अध्यक्षबीच नै तालमेल त्यति मिलेन, अन्तर्द्वन्द छ भन्छन् ?

बिल्कुल त्यस्तो होइन । दुई अध्यक्षले नै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुभएको छ । त्यस्तो पार्न खोजिएको होला । दुई अध्यक्षको सहकार्य नहुने हो भने यो एकता महाधिवेशन सम्म पनि पुग्दैन र यो सरकार स्थायी सरकारका रूपमा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली ल्याउन पनि सक्दैन । त्यसैले उहाँहरुबीच जुन अन्र्तद्धन्द्धको कुरा गर्नुभयो यसमा सत्यता छैन । पुरै तालमेल गरेरै अघि बढ्नु भएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतको बलियो र स्थायी सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारले कामै नगरेको होइन । जसरी हामीले २० वर्षमा देशलाई यस्तो बनाउने भन्ने लक्ष्यसहित जनता सामु निर्वाचन घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौँ । नीति तथा कार्यक्रममा जे कुरा भनेका थियौँ । त्यसै अनुसार सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारका बजेटमा अलि कति होमवर्क अभावमा केही कुरा छुटे । स्वाभाविक रूपले जनताका अपेक्षा पुरा हुँदैनन् कि भन्ने त छ । तर फेरि पनि जति बाहिर कुराहरू आए त्यसको वावजूत पनि नेपालमा पूर्व पश्चिम रेल, सुरुङ निर्माण गर्ने कुरा लगायतका महत्त्वपूर्ण काम यो आर्थिक वर्षमै हुदैँछन् । त्यस कारण केही पनि भएनन् भन्ने कुरा होइन । यस अघि बजेट छरपस्ट हुँदा योजना पुरा नहुने थियो । जुन वर्ष सुरु गरेको योजना बीचमै आर्थिक हिसाबले अलपत्र हुने अवस्था थियो । तर त्यसैलाई अन्त्य गर्ने हिसाबले अहिले बजेट विनियोजन भएको छ । यस अघिका बजेटले त्यस किसिमको योजना पुरा हुन सकेका थिएनन् । अहिले त्यस किसिमको परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । पुरानो योजनालाई पनि समेटि फराकिलो हिसाबले अहिलेको बजेटले काम गर्ने खालको छ । तत्कालै देखिने काम खासै नभएकोले जनतामा भ्रम पार्न खोजिएको हो । तर सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन ।

दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बने पछि जनताले राहत पाउने आशा गरेका थिए । तर महँगी त जनताको ढाड सेक्ने गरी बढ्यो ?

त्यति धेरै मंहगी भएको होइन, वामपन्थी सरकार आउने बित्तिकै महँगी ह्वात्तै कम हुन्छ भन्ने पनि होइन । अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रभावले यस्तो भएको हो । हाम्रो देशमा हामी अझै आफैँ आत्मनिर्भर भएको केही छैन । पानी र हावा लिन हामी आत्मनिर्भर छौँ । तर सबै कु्रामा हामी परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले यस्तो देखिएको हो । यहाँ महँगी बढ्यो भन्दा पनि भारत र चीनबाट सामान आउँदा महँगिएर आउँछ । त्यसैको प्रभाव नेपालमा परेको हो ।

वर्तमान सरकारले डा. गोविन्द केसी र गंगामायालाई न्याय दिन नसकेको हो ?

होइन, डा. गोविन्द केसी अहिले सम्म १५ पटक अनसन बस्नु भयो । उहाँले जे भन्नुहुन्छ, त्यही कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यद्यपि डा।केसीका जायज माग सरकारले वार्ता गरेर हल गर्न तयार छ । केसीका जायज माग पुरा हुन्छन् । केसीले कहाँ अस्पताल खोल्ने भनेरै हुँदैन त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । केसी जस्ता डाक्टर यो देशमा धेरै छन् । अर्को कुनै मान्छे राजा चाहियो भनेर अनसन बस्ला त्यसपछि के गर्ने ?त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?

सरकारले डाक्टर केसीलाई जुम्लाबाट अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्यायो । त्यसपछि समस्या समाधानमा कुनै तत्परता देखाएन ?

डा. केसीलाई अपहरण शैलीमा ल्याइएको होइन । उहाँ अनसन बसेको धेरै भयो । केसीको उपचार गर्न सरकारले आवश्यक ठान्यो । त्यसैले उहाँलाई जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो । काठमाडौँ ल्याउन उहाँले समन्वय नगरेपछि सामान्य बल प्रयोग भएको हो । यसलाई अपहरण गर्ने तरिकाले ल्याएको भन्नु गलत छ । सरकार वार्ताका लागि तयार छ । उहाँहरूले नै वार्ता अस्वीकार गर्नुभएको छ । अर्को कुरा गंगामायाको । त्यसमा द्वन्द्व कालमा त्यस्ता घटना थुपै भएका छन् । त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्याकेज मार्फत समाधान गर्छ । विपक्षीले केही कुरा नपाएर यस्ता कुरालाई ईस्यू बनाएको छ । सरकारका काम कारबाहीका, सरकारको गतिविधि, सरकारका तरिकाहरूको बारेमा कुरा उठाएको भए प्रतिपक्षको भूमिका अलि परिपक्व हुने थियो । ती विषयमा प्रवेश नगरी व्यक्ति विशेषका कतिपय कुरालाई उठाएर सडकमा आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन ।

बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि के के योजना छन् ?

यही वर्ष नै बुर्तिबाङ देखि लाममेलासम्मको बाटोलाई कालोपत्रे गर्नकालागि बजेट विनियोजन भएको छ । ताराखोलाको बाटोको लागि पनि बजेट केन्द्रबाट विनियोजित भएको छ । भिमगिठे रणसिंहकिटेनी सम्म जोड्ने बाटोलाई प्रदेशबाट सम्बोधन भएको छ । यी लगायतका धेरै योजनाहरू छन् । ती योजना पुरा भएन भने पनि संसद् विकास कोषबाट रकम खर्चेर भए पनि पुरा गर्ने योजना छ । भिमगिठेदेखि दर्लिङसम्म ट्याक जोड्ने, गलकोट हटियादेखि दमक धुरी हुँदै कालीगण्डकी जोड्ने मोटरबाटो, गल्कोट काँडेबास देखि गुल्मी जोड्ने अर्नाकोटमा लिफ्टिङ पानी लैजाने लगायतका योजनाहरू अहिले प्राथमिकतामा छन् ।

पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोकेको बागलुङमा त्यसको लागि के छन् त योजना ?

बागलुङ पर्यटक गन्तव्यका हिसाबले विकास प्रयोजनका निम्ति ढोरपाटनलाई १ करोड विनियोजन भएको छ । गाजाको धुरी, गाईघाट झरना, अमरभुमीको पोखरी, माझखर्कमा रहेको मन्दिर लगायतका ठाउँहरूमा बजेट परेको छ । बागलुङको समग्र विकासका लागि केन्द्रबाट क्रममागत रूपमा काम हुन्छ । ढिला चाँडो मात्रै हो ।

Related posts

Leave a Comment