ललिता निवास प्रकरण : सरकारी वकिलले सीआईबी फर्काइदियो अनुसन्धान प्रतिवेदन

हदम्याद मंगलबार सकिँदै

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले गरेको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता पठाइदिएको छ । भूमाफिया, व्यापारीदेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीसमेत जोडिएको हिनामिनामा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण देखाएर प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काएको हो ।

सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ मा उल्लेखित सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा साढे ३ सय बढीलाई बिगोरकैद र जरिवाना मागदाबीसहित प्रतिवेदन केही दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।  विगत दुई वर्षदेखिको अनुसन्धान सकेर आज छुट्टाछुट्टै चारवटा मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेको थियो । परामर्शपछि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको निर्देशनमा काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित सीआईबीमै फर्काएको हो ।

सरकारी लिखत किर्ते फैजदारी कसुर हुने भएकाले यसअघि सिआइवीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिइ अनुसन्धान थालेको थियो ।  उक्त जग्गा प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको विभिन्न छानविन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसुरमा २ वर्षको हदम्याद छ । यो हदम्याद मंगलबार सकिँदै छ । पुस २७ गते भित्रमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नै पर्छ । हदम्याद नजिक आइसकेकाले प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिआइवीले दुईवर्ष अघिदेखि उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको र चार वटा फरकफरक मुद्दा अघि बढाएको छ । त्यसअघि सिआइवीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको आधारमा उसले अनुसन्धान थालेको हो । उक्त समितिले जग्गामा सरकारी लिखित किर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त घटनामा जम्मा दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ ।
ब्यूरोले पुसको पहिलो साता काठमाडौँबाट रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघिका प्रतिवेदनले विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जना विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विसं २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बेठकको निर्णयअनुसार उक्त मुद्दा सिआइवी र अख्तियारले हेरिरहेको छ ।
Loading...