प्रतिवेदन बुझाउँदै छानबिन समितिले भन्यो- नारायणहिटीमा क्याफ्टेरिया सञ्चालन ठेक्कामै मिलेमतो

नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहरसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्रको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संरचना अवैध भएको ठहर गर्दै संरचना निर्माण रोकी सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
छानबिन समितिले बतास समूहसँग भएको सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा नारायणहिटीको जग्गा मिलेमतोमा बतास समूहलाई दिने कार्य खेदजनक रहेको भन्दै यसमा नारायणहिटी दरबार संग्राहलय समितिको कमजोरी देखिएको बताए । प्रतिवेदनका आधारमा यसमा संलग्नलाई कारबाही गरिने भन्दै मन्त्री आलेले कारबाही गर्न आफूलाई कसैको रोकटोक नरहेको पनि स्पष्ट परे । मन्त्री आलेले नारायणहिटीभित्र बनाइएको पक्की भवन भत्काइसकेको र संरचना निर्माणका क्रममा एउटा ऐतिहासिक सुरुङ (बङ्कर) समेत बिगार्न खोजेको पाइएको बताए ।
अध्ययन छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी करिब १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सञ्चालन गर्न दिइएको रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट ठेक्काका छानबिन गर्न सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार