उखु किसानको समस्यामा उत्तर प्रदेश मोडल अपनाउन सुझाव

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न भारतको उत्तर प्रदेशको मोडल अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले उत्तर प्रदेशको कानुनबारे उल्लेख गर्दै किसानले सहज भुक्तानी पाउने र उद्योग तथा उपभोक्तालाई पनि राहत हुनेगरी, अर्थतन्त्रमासमेत टेवा पुग्नेगरी ऐन बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

२०५५ सालदेखि उखु किसानको समस्या सुल्झिन नसकेको, उत्पादन घटिरहेको, भुक्तानी नपाउँदा किसान पलायन भइरहेको, उद्योग पनि विस्थापित भइरहेको र यसले आत्मनिर्भरता तर्फ गइरहेको अर्थतन्त्रमै धक्का पुगेको भन्दै समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई यसको तत्कालीन र दिर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाएको हो ।

उत्तर प्रदेशमा कानुन बनाएर राज्यले सहकारीमार्फत उखु किसानलाई प्राथमिकता दिएको, उद्योगलाई पनि संरक्षण गरेको र नयाँ प्रविधिसहित उत्पादनमा जोड दिएको सभापति शाहले बताए । ‘उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाबमा किसानले विक्री गर्ने उखुको लागि सहकारीमार्फत निश्चित मिल तोक्ने र खरीद गर्ने नीति रहेछ । यतिसम्मकी किसानले काटेको उखु आधा घण्टाभन्दा बढी बाहिर राख्न नपाउने रहेछ । किनभने तौल घट्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै इनिसियसन लिएको छ । सहकारीहरु हेर्ने एक जना प्रमुख हुँदा रहेछन् । उनलाई राज्यमन्त्री सरह सुविधा दिएर राखेको छ । त्यहाँ धेरै सुविधा दिइएको छ । यहाँ कुनै सुविधा छैन । किसानले भुक्तानी पनि नपाउने अवस्था छ । यसमा छलफल गरेर कानुनले नै व्यवस्था हुनेगरी समाधान गरौं ।’

शाहले उखु किसानको समस्या झन् बल्झिँदै गएकाले छिमेकी देशमा कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भनेर बुझ्न आफूले उत्तर प्रदेशकै सहकारी बोर्ड अध्यक्ष बोलाएर छलफल गरेको जानकारी गराए । ‘उताको मोडल बुझेर आज यसमा छलफल गर्न वाणिज्य, राजस्व र कृषि सचिवलाई बोलाएको छु,’ उनले भने ।

सभापति शाहको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । समितिका सदस्यहरुले पनि उखु किसानको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समितिदेखि नयाँ ऐनसम्म बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा २ लाख ५० मेट्रिक टन माग छ भने १ लाख ७० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता छ ।

चीन मिल संख्या २९ बाट घटेर ८ मा पुगेको छ । उखु किसानालाई ४० करोड भुक्तानी दिनपर्नेमा अब  ८ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पाँच वटा मिल हिमालय, अन्नपूर्ण, श्रीराम, लुम्बिनी र इन्दिराले वक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

७ पुसमा भुक्तानी नगर्ने मिलहरूलाई कारवाही गर्न पत्र काटिएको आपूर्ति सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अरू निकायमार्फत पनि भनिएको छ । जस्तो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत भूमि रोक्का गर्न भनिएको छ । खाता रोक्का राष्ट्र बैंकमार्फत गरिएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत थप कडाइ गरिएको छ,’ उनले भने ।

उनले किसानलाई दिँदै आएको अनुदानमा केही थप गरेर दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए । सरकारले प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । चिनी आयातमा पनि कडाई गरेर ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएको छ ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले चिनीमा लाग्ने भ्याटबारे तत्कालै मिलाउन नसकिने बताए । यसमा कृषि मन्त्रालयले नै प्रस्ताव तयार गरेर ल्याए अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘उखु किसानको समस्याका लागि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार छ । अबका दिनमा वाणिज्य, कृषि र समितिका निर्देशन आयो भने हामी तयार छौं,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले उखु किसानलाई सरकारी अनुदानमा भइरहेको ढिलाई हटाउने उपाय सुनाए । ‘निर्धारित प्रतिक्विन्टल ५४५ रूपैयाँमध्ये ६५ रूपैया सरकारबाट पाउँछन् । यो पैसा अहिले कृषि मन्त्रालयबाट जान्छ । प्रत्येक किसानको खातामा पैसा जान्छ । उद्योगतर्फ भुक्तानीमा भने उद्योगबाटै जान्छ,’ उनले भने, ‘किसानको कन्सर्न त्यहिँ वर्ष अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्छ, सरकारी अनुदान किन ढिला भन्ने हो । यसमा हामीले चैतसम्म दिनसक्छौं । तर हामीलाई जिल्लाबाट किसानको उत्पादन रेकर्ड पाउनुपर्छ ।’

Loading...