मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा जग्गाधनीलाई समस्या

सुख्खा बन्दरगाह  (ड्राइपोर्ट भन्सार) विस्तारका कूल ६२ बिघा क्षेत्र जग्गा अधिग्रहण  गरिए  पनि हालसम्म अधिकांश जग्गाधनीको मुआब्जाका आएको छैन।गतवर्ष पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मुअब्जा वितरणको काम सुरू गरिए पनि बढी जग्गा भएका र पहुँच भएकाले मात्रै मुअब्जा पाएको अधिकांश  पीडितको गुनासो छ।

अधिग्रहण गर्न खोजीएको क्षेत्र वीरगञ्ज महानगरपालिका-२ सिर्सिया टोलमा करिब ६०० को हाराहारी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। उनीहरूमध्ये करिब १५ प्रतिशतले मात्रै मुअब्जा पाएका थिए तर बाँकी भने मुआब्जाका लागि सम्बन्धित निकाय धाइरहेका छन्।

पाँच वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणको नाममा स्थानीयबासीको जग्गा सरकारले रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा सिर्सियाबासी मर्कामा परेका हुन्। मुआब्जा समयमा नपाउदा अन्य ठाउँमा बसाइँसराइ र छोराछोरीको पढाइलेखाइका साथै विवाह गर्दा वा  बिरामी पर्दा र अन्य कुनै पनि बेला अकस्मात पैसा आवश्यक पर्दा कतैबाट सापटी समेत पाउन सकेका छैनन्।

मुअब्जा नपाउँदा न्यूनस्तरका परिवार बढी मर्कामा परेका छन्। सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा आफूहरू यहाँबाट अन्यत्र जान पनि नसकेको र आवश्यक परेका बेला कसैले कर्जा पनि नदिने भएकाले झन् समस्या बढेको पीडितहरूको भनाइ छ।

मुआब्जा वितरण गर्न यस अगावै सुख्खा बन्दरगाहले आवेदन संकलन गरे पनि सोअनुरूप तत्काल कार्य सम्पादन नगरेका कारण मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। गतवर्ष माघ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र अधिग्रहणमा परेका ९९९ जनालाई आवेदन बुझाउन भनेको थियो तर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा निवेदन दिनुपर्नेमा सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले मुआब्जाको निवेदन संकलन गरी मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाएको र भन्सारको नाममा पूर्जा बनेपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भुक्तानीको लागि पत्राचार गर्ने सर्तमा काम सुरू गरेको थियो।

लालपूर्जा बनेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थानीयबासीले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। सुख्खा बन्दरगाहको नाममा पूर्जा बनेपछि जिप्रकामार्फत् करिब डेढ अर्ब रकम मुअब्जा वितरण गरिए पनि त्यो केही सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएका थिए।

त्यसबेला आन्दोलनका अगुवा, राजनीतिक दलसँग आवद्ध एवं बढी जग्गा भएकाले मात्रै मुअब्जा पाएका थिए भने बाँकी कठ्ठा एवं धुरमा जग्गा हुने गरिब र न्यूनस्तरका परिवारले भने हालसम्म मुअब्जा पाउन नसकेका हुन्।

बैसठ्ठी बिघाका लागि कम्तीमा रु छ/सात अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण उपसमितिले २०७६ सालमा १३ प्रकारको जग्गाको वर्गीकरण गर्दै कट्ठाको ४० देखि ६७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेपनि पर्याप्त बजेटको अभावमा मुआब्जा वितरण भएको थिएन।

यसबारे वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख डा लालबहादुर खत्रीले केन्द्रबाट तत्कालका लागि रु एक अर्ब प्राप्त भएकाले उक्त रकम तत्कालै वितरण गरिने प्रतिक्रिया दिए।