आजबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन, एमालेले अवरोधलाई निरन्तरता दिने
संघीय संसद्का दुबै सदनकाे बैठक आज मंगलबार बस्दैछ । सरकारको सिफारिसमा १६ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् । साेही अनुसार संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तै यता नेकपा एमालेले भने संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने भएको छ । केही दिनअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
एमालले गत भदौ १ गते माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। उक्त सूचना अनुसार सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रकाशित गरेका थिएनन्। त्यसबीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल सहितका सांसद सहभागि भएर नयाँ दल गठनभएपछि सभामुख सापकोटाले सूचना प्रकाशन नगर्ने निर्णय गरेका थिए। एमालेले साउन २५ गतेको पार्टी निर्णयबाट उनीहरु कारवाहीमा परेको उल्लेख गरेको छ।
एमालेको दलका नेता ओलीले आफूहरूले कारबाही गरेका ती सांसद आजको बैठकमा प्रवेश गरे ती गैरसांसद हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूको उपस्थितिमा संसद बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैले अघिल्लो अधिवेशनमा एमालेले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आफूले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका नै निर्वाह गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
- सभामुखले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने ।
- सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने ।
- गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ पेस गर्ने ।
- भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेनुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पेस गर्ने ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेस गर्ने ।
