राज्यकोषमाथीको ब्रम्हलुट : हेर्नुहोस् ओली नेतृत्वको सरकारले कुन शिर्षकमा कसरी खर्चियो

केपी ओलीले हालसम्म खर्च गरेको रुपैयाँले ३ सय ५४ किलोमिटर पक्की मोटर बाटो बनाउन सकिन्थ्यो । वा भूकम्प पीडितका लागि ५८९ वटा घर बन्न सक्ने, करिब ४० हजारले उपचार पाउने थिए, १७ हजार ६६७ बिजुलीका पोल बन्थ्यो वा ८९ वटा आधुनिक कृषि फर्म बन्न सक्थ्यो ।

सरकारको पाँच महिना पुग्दा नपुग्लै पहुँचवाल नेता कार्यकर्ता तथा संस्थालाई ओली सरकारले बाँडेको करोडौँ रकमको हिसाब हुन थालको छ। यो रकम औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाल नेता कार्यकर्ता तथा संस्थालाई वितरण गरिएको हो । छोटो समयमा सरकारले जनतालाई आश्वस्त हुने गरी कुनै योजना कार्यक्रम ल्याएर आशावादी बनाउन सकेको छैन ।
उल्टै प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षले औषधी उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम वितरण गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पाँच महिनामा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेका छन् । ओलीले पाँच महिनामा सात करोड रुपैयाँ सोही शीर्षकमा वितरण गरेक पाइएको छ । यो भनेको प्रतिमहिना डेढ करोडको रकम हो ।
ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व २०७४ फागुन ३ मा सम्हालेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारले वितरण गरेको आर्थिक सहायता यस्तो रहेको छ ।

यो पाँच महिनामा कुल ६ करोड ८४ लाख ३ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा वितरण भएको अङ्क हो यो । सरकारले पछिल्लो पटक असारमा प्रहरीको फाइलमा फरार अभियुक्त लेखिएका वृज किशोर गिरीको औषधि उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत सम्बन्धित निकायलाई २ लाख ८८ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । यता फरार हुने र उता तिनैलाई उपचार खर्च दिएर गलत अभ्यास सरकारले सुरु गरेको छ ।

झापा र पूर्वी नेपालकालाई बाँडियो पैसा

असार ३ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौँको सेल्टर आश्रमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा २० लाख ५८ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ निकासा भयो। असार २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन विभिन्न व्यक्तिलाई ६९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १० लाख, झापाका भम्पा राईलाई १० लाख, झापाकै अमिषा बस्नेतलाई २० लाख, पाँचथरका लक्ष्मीप्रसाद सुहाङलाई ३ लाख, झापाका देवीप्रसाद बराललाई ३ लाख, ताप्लेजुङका ताराहाङ लिम्बुलाई ३ लाख, पूर्व सांसद डिलबहादुर नेपालीलाई ५ लाख, स्व हरि शरण लामिछानेको नजिकका हकदारलाई १० लाख र धरानका जु गल सुब्बालाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयका नाममा रकम निकासा भएको थियो।

असार २४ गते गरेको निर्णयअनुसार अखिल नेपाल कबड्डी सङ्घलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत १५ लाख रुपैयाँ रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा निकासा भयो। यस्तै असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा सङ्घ नेपालको आयोजनामा विश्व प्रजातान्त्रिक युवा सङ्घको जनरल काउन्सिल मिटिडङका लागि आर्थिक सहायता स्वरूप २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत निकासा गरेको छ।
सरकारले जेठ २० गते चारजनालाई ४३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार उक्त रकम अर्थले गृहको नाममा निकासा गरिसकेको छ।

जेठ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले डा मिमाङ तेम्वे मालापथलाई १२ लाख, नरेन्द्रराज पोखरेललाई ६ लाख, खगेन्द्र चुडाललाई १५ लाख र श्रीचन्द्र शर्मालाई १० लाख रुपैयाँ औषधि उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको वैशाख २४ गतेको निर्णयअनुसार चितवन भरतपुर निवासी ध्रुव घिमिरेलाई उपचार खर्चबापत ७ लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ। गत वैशाख ११ गतेको सरकारको निर्णयअनुसार विराटनगरका लव प्रधानलाई १० लाख र विश्वेश्वरा दाहाललाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ।यही गत चैत १२ गते एकै दिन चारजनालाई ३५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो जुन रकम अर्थले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइ सेकेको छ।
चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार लालबहादुर मुखियाले ५ लाख, सरिता राईले १५ लाख, जैविक राईले १० लाख र मञ्जु पन्तले ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन्। चैत १४ गते नै पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्काको उपचारका लागि १५ लाख र पूर्व सांसद जागृतप्रसाद भेटवाललाई १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।यी सबै जोड्दा ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पाँच महिनामा सात करोड रुपैयाँ सोही शीर्षकमा वितरण गरेका हिसाब आउँछ।

विदेश भ्रमणमा उस्तै खर्च

सरकार बनेको पाँच महिनामा ८ मन्त्रीको १६ पटक विदेश भ्रमण भएछ। अर्थतन्त्र असन्तुलित थियो भने यस्तो भ्रमण नहुनु पर्ने थियो अत्यावश्यक बाहेक। तर, भ्रमण हुने फाइदा प्रभावकारी नहुँदा यी भ्रमण किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यी भ्रमणका खर्च पनि त्यस्तै डरलाग्दा नै छन्। यता सरकारले मितव्ययिता अपनाएको दाबी गर्दै आएको छ। अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन नीति नै लागु गरेको छ। तर, आफ्नै नीति विपरीत त्यस्तै परराष्ट्र, खेलकुद र कृषि मन्त्रीले दुई–दुई पटक विदेश भ्रमण गरे। अन्य ३ मन्त्री भने एक–एक पटक विदेश भ्रमणमा गए। भारतबाट आफ्नो भ्रमणको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक चीनको भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा १ करोड ६ लाख ९१ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १ करोड ५१ लाख १५ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणको क्रममा २ करोड ५८ लाख ६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।दुई पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगत्बहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले १५ लाख २७ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ सरकारी खर्च गरेका छन्। कृषि मन्त्री २ देशको भ्रमणमा जाँदा १५ लाख खर्च भयो। १०७ औँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भाग लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट जेठ १९ गते स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा गएका थिए। त्यो भ्रमणमा उनले २५ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा ७ लाख १७ हजार खर्च भयो।चार देश भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्रीको ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरे पछिल्लो युरोप भ्रमण बाहेक।
त्यस्तै मे १५–१७ मा चीनको बेइजिङमा प्रथम सघाई को अपरेसन अर्गनाईजेशन फोरमको आयोजना भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा सहभागी भएकी थिइन्। ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गएको यो टोलीले तीन दिनमा ४ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीको विदेश भ्रमणमा ३ करोड ६९ लाख खर्च भएको विवरणले बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको नजरमा यी खर्चचाहिँ अर्थतन्त्रमा अत्यन्त सन्तुलनदायक रहेको हुनुपर्छ । किनकी आफैं र आफ्ना मन्त्रीले गरेको खर्चबारे उनी केही बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री विदेश नै जानुहुँदैन भन्ने होइन तर जाँदा खर्च कम सानो टिम लाने गरिंदैन । बरु आसेपासेलाई विदेश सयर गराइन्छ । यसले राज्यको खर्च झन् बढाउँने गरेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा मात्रै ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विभिन्न देशको भ्रमणका क्रममा ३ करोड ६९ लाख ५८ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको यसको कुल जोड हो। दुई तिहाईको सरकारले सकेसम्म कम खर्च गर्ने, जनताको हितमा बढी काम गर्नुपर्ने हो तर, आर्थिक मामिलामा सरकार आफैं बद्नाम हुने बाटोमा अघि बढेको छ ।
पैसा खर्च गर्नेमा ओलीकै कीर्तिमान स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गम्भीर समस्याले ग्रस्त नेता हुन् ।

देशका जिम्मेवार नेता भएपछि उनको पनि उपचार हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । दुइवटै मिर्गौला फेरेर पनि उनी सक्रिय राजनीतिको शीर्ष स्थानमा छन्। त्यही प्रकृतिको अर्को सर्वसाधारण पीडितले पाँच हजार पाउँदा आर्थिक अवस्थानै असन्तुलन भएको भनी सार्वजनिक रूपले उनै ओली बताउँछन् । तर, उनले आफ्नै लागि राज्यकोषबाट लिएको आर्थिक सहायताको अंक सुन्दा जोसुकैले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनले पटक पटक गरी १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार चार सय २ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट लिएको विवरणले देखाएको छ। उनले ०५४ देखि ०७२ सम्म सरकारबाट लिएको रकमको सार्वजनिक भएका मध्येका केही नमूनागत विवरण यस्तो छ :

 जम्मा १७ करोड ६६ लाख सतसट्ठी हजार चार सय २ रुपैयाँ सरकारी कोषबाट लिएको सार्वजनिक भएको छ। यहाँ ७२ सालसम्मको हिसाब मात्र उल्लेख छ। त्यसपछि पनि उनले निरन्तर सरकारी खर्चमा उपचार गर्दै आएका छन्। यतिखेर त्यसपछिको खर्चलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै लुकाउन चाहेको कारणले होला उपलब्ध हुन सकेन।
उनी एक्लैले गरेको खर्चको हिसाब गर्ने हो भने उनी जस्तै बिमारीमध्ये करिब ४० हजारले केही न केही उपचार पाउने थिए । तर, राज्यमा पहुँच भएका उनले सहजै जत्ति पनि खर्च गर्न पाइरहँदा नेपाली नागरिकहरुले स्वास्थ्य उपचारको सामान्य पहुँच पनि पाउँन सकेका छैनन् ।
ओली एक्लैको लागि खर्च भएको रकमले भूकम्प पीडितका लागि ५८९ वटा घर बन्न सक्ने थियो । विकास निर्माणमा लगाएको भएसरदरमा १ किमी सडकका लागि ५ लाख लाग्दा पनि ३ सय ५४ किलोमिटर पक्की मोटर बाटो बन्ने थियो । १ बिजुलीको पोललाई १० हजार लाग्दा १७ हजार ६६७ बिजुलीका पोल बन्थ्यो ।
एउटा भवनको १२ लाख लाग्दा १४८ विद्यालय भवन, एउटा फार्मका लागि २० लाख लाग्दा ८९ वटा आधुनिक कृषि फार्म बन्थ्यो ।

यस्तो हिसाब यसकारण निकाल्नुपर्यो 

देशका नेता हुन् उनी । उनको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, यो दायित्य राज्यले सबै नागरिकलाई बराबरी रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो भइरहेको छैन । पहुँचवालाले मात्रै पाउँने शैली ठीक होइन ।
अर्कोतिर उनकै जस्तो रोगलागेकाले राज्यबाट केही महिना पहिलेदेखि मात्र पाउन थालेका मासिक पाँचहजारले देशको अर्थतन्त्र अन्तुलित भएको भने । आफू एक्लैले करिब १८ करोड प्राप्त गर्दासम्म अर्थतन्त्र नबिग्रने र कसैले पाँच हजार पायो भने असन्तुलित भइहाल्ने एउटा मानसिकताले पनि प्रतिविम्वित गर्छ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले।दुई तिहाइको सरकारको पाँचै महिनामा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अर्थतन्त्र असनतुलित नै भएको हो भने माथि उल्लेख भएका त्यस्ता पीडितहरूलाई दिइएको पाँचहजारले होइन। विवरणहरूले नै बताउँछन् त्यसको कारक यो सरकार आफैँ हो।

अन्तिममा

निर्वाचन पछि बनेको स्थायी सरकारले देशको अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको भन्दै एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघिको सरकारले ठुला, दूषाध्य र बढी खर्चिला रोगबाट पीडितलाई दिएको मासिक पाँचहजारको राहतले देशको अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भएको बताएका छन् । उनले भने झैँ देशका जनताले थेग्नै नसक्ने यस्ता दीर्घ रोगीहरूको उपचारमा दिने राहत वा सानो सहयोगले देशकै अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको भए उनी लगायत सरकारी ढुकुटी बाट करोडौँ सहयोग लिएर उपचार गर्दै आएका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा नजिकका पहुँचवालाले लिएका सहयोगले चाहिँ के र्गयो त्यसको हिसाब किताब गर्ने बेला आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने झैँ साँच्चै नै अत्यन्त यस्ता खर्चिला र सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने रोगको उपचार सन्दर्भको सानो राहत पाँचहजारले देशको अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आएको हो, यो राहत देशका लागि घातक नै हो र यस्तो राहत दिन हुँदैन थियो भन्ने आशय देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेको मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स,स्पाइनल इन्जुरी,हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई महिनाको पाँच हजार उपचार सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, ओलीले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन हुनुअघि र सकिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जथाभाबी रकम बाँडेको, विभिन्न रोगका उपचार निःशुल्क गर्ने भनेकाले अहिले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ भन्दै आए । अहिले उपचारका लागि अर्ब रकम दाबी गरिएका बिलहरू आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘चुनाव हारिसकेपछि सत्तामा जाने सम्भावना नभएकाले देशलाई डुबाउने गरी यस प्रकारका निर्णय गरेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन समय लाग्ने देखिन्छ।’
उनले भनेका छन् ‘अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन समय लाग्ने’ भनेर आफ्नो चुनावी घोणापत्रमा गरिएको वाचा अनुसारको बृद्धभत्तामा एक पैसा पनि बढाइएन। अघिल्लो सरकारले भूकम्प पीडितलाई थपेको एक लाख रुपैयाँ दिइएन।
तर त्यही दिन ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय गर्यो आफ्नै दलका कार्यकर्ता बाजुराका हंस राहतकी श्रीमतीलाई सहयोगस्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । उता त्यसो भनिरहँदा पाँचहजारको दरले यो रकम त्यस्ता बिरामीलाई दिइएको भए दुई सय जना पीडित लाभान्वित हुने थिए। अर्को सरकारले गरेको त्यस्ता पीडितलाई दिएको रकम चाहिँ देशको ढुकुटीमा पन्जा मार्ने गलत नियत भएका भनियो र यता आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ एकै जनाले यति ठुलो रकम पाउनुलाई उसको हक मानियो ।

Related posts

Leave a Comment