प्रचण्ड र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा पुरा गर्न कुनै पनि सम्झौता हुँदैन: सूर्य थापा

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्चबाट बदर भएको छ । मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विघटित प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापित भएको छ । तर, जारी राजनीतिक अन्योलको अन्त्य तत्काल हुने सम्भावना छैन । आफूले चालेको कदम गलत ठहर गदै अदालतले उल्टाइदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने धेरैको अडकल थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने भनिसकेपछि आफूले राजीनामा दिइहाल्ने सङ्केत छैन । विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने तयारी भए पनि यसको राजनीतिक समाधानभन्दा संसद्मा अङ्क गणितीय चलखेलका कारण थप अस्थिरताको जोखिम बढ्दै छ । पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि दुई भिन्न समूहले आफ्ना गतिविधि फरक पार्टीकै रूपमा अघि बढाएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय नआएसम्म दुई समूहले कानुनतः दुई पार्टीको अभ्यास गर्न मिल्दैन र एक भएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र यसले सिर्जना गर्ने परिस्थितिसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि एक भएर जाने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा चर्चित युवा नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग टिभी अन्नपूर्णले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

हो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुस ५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जान राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पेस गर्नुभएको थियो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यो सबैसामु जगजाहेर नै छ । यो किन गरिएको छ । यसको कानुनी संवैधानिक व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार मुलत सर्वोच्च अदालतकै भएकाले यसमा थप टिप्पणी गर्ने आवाश्याक रहेन । प्रधानमन्त्रीले यसलाई स्विकारेर कार्यान्वयनमा जान्छ भनिसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम न्यायालयले उल्टाइदियो, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन ?

यो विषय नैतिकतासँग भन्दा बढी राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसारको सिफारिस राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुभएको थियो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि सोही अनुरूप पारित गर्नुभएको थियो । यद्यपि, अदालतले व्याख्या गर्दा अहिले यो सिफारिस र निर्णयलाई बदर गरेको छ । यो सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक विषय भएता पनि न्यायालयको फैसलालाई स्विकारेर अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता घटना विश्वका अरू देशमा पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि यसअघि पनि यस्तो अवस्था नदेखिएको होइन । यसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यूले यही विषयलाई लिएर राजीनामा दिईहाल्नेपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छैन ।

राजनीतिक विषयमा न्यायालयले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण नगरेरै फैसला गरेको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति हामीले नकारात्मक टिप्पणी गदैनौं । तर, जनताको ताजा जनादेश लिन जाने सरकारको निर्णय बदर हुँदा पोखरीको पानी थुन्ने काम भएको छ । पोखरीमा पानी थुनेर सङ्लो पानीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसले अस्थिरतालाई थप बढाउने काम गर्छ । तपाईँले यसपछि विकसित हिजो र आजकै गतिविधिलाई हेर्नुभयो भने कान्तिपुर नगरिमा जेजस्ता गतिविधि भएका छन् । यो दृश्य तिहार नलाग्दै देउसी भैलोमा लागेको जस्तो देखिन्छ । जनताको इजालाशमा जाने निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय प्रतिगमन हो भन्ने बहस पनि हुन थालेका छन् । यो फैसलाले कस्ता परिणतिहरू निम्ताउँछ भन्ने कुरा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामार्फत अघि बढ्दै जाँदा ती कुराहरू व्यवहारतः पुष्टि हुँदै जानेछन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछिको नेपाली राजनीतिक कोर्स पुस ५ अघि फर्किएको हो ?
हो, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन पहिलेको अवस्थामा फर्केको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय जुन प्रयास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो, त्यो रोकिएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने भन्दा चर्कने मैले देखेको छु । पोखरी थुनेर सफा पानीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । जनादेश लाई घेराबन्दी गर्ने, काम गर्न नदिने जुन अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश लाई नवीकरण गरिरहनुपर्दछ । तथापि संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला स्विकारे गरेरै त्यसका बारेमा जनताका बिचमा हाम्रा कुरा राख्ने र राजनीतिक फोरमहरूमा जमेर बहस भने गरिरहनेछौँ ।

यहाँहरूले बाध्यात्मक कदम भनेको र अर्को पक्षले प्रतिगमन भनिरहेको अवस्थामा अहिले न्यायालयले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पार्टी एक भएर जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
त्यो हाम्रो कारण होइन, उहाँहरू आफैँ सिंहदरबारबाट उछिट्टिएर माइतीघरमा पुग्नुभएको हो । उहाँ सच्चिएर फर्कनुभयो भने त ठिकै छ । अहिले पनि पार्टीमा उहाँहरू पार्टीको पुरानै ठाउँमा हुनुहुन्छ । पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार दुरुपयोग भएकाले त्यो अधिकार केन्द्रीय कमिटीले बदर गरेको र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पदीय जिम्मेवारी गलत ढङ्गले प्रयोग गरेकाले त्यो जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीलाई दिइएको मात्रै हो । अरू सबै हिसाबले पार्टी जहाँको त्यही छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी अहिले पनि एक ढिक्का छ । यसबाट आफै उछिट्टिएर को कहाँ पुगेको छ , त्यो उहाँहरूको कुरा ,उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् ।

अब प्रधानमन्त्रीको भविष्य फेरि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्नुभएपछि अब पार्टीभित्रबाटै विश्वासको मत लिन संसदहरुको जोड घटाऊ सुरु हुने होला हैन ?
अब पुनर्स्थापित सांसदभित्रै सबै खाले अभ्यास हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको सजिलोको लागी कुनै पनि कदम चाल्नुहुन्न । उनीहरूले नै काम गर्न नदिएर, सरकारका विरुद्ध गर्ने नगर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ । यसको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ र दोषको भागिदार बनाउने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ साल भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाको दृष्टान्त अहिले पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा सर्वोच्चले बदर गरिदियो । जति बेला अधिकारी अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो । त्यसको जवाफ उहाँले अस्पतालको शय्याबाटै दिनुभएको थियो । तर त्यो बेला माधव कुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ त भन्नुभएन । बरु डटेर व्यवस्थित जवाफ दिनुभएको दृष्टान्तलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि यस्तो अवस्थामा नैतिकता होइन राजनीतिक स्टाण्डमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता, पार्टीको पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध अहिले उहाँहरू कहिले बुढानीलकण्ठ, कहिले कोटेश्वर, कान्तिपुर नगरी परिक्रमा गरिरहनुभएको छ । कहिले कता, कहिले कता, कहिले कुन कहिले कुन बाटो भन्दा उहाँहरू आफ्नो भूमिका र स्वरूपमा प्रकट हुन परो बाँकी निर्णय त्यसपछि हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया अब अघि बढ्दै छ अब के हुन्छ ?
यसमा तपाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन उहाँहरूलाई दुईतिहाई चाहिन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उहाँलाई हटाउन वैकल्पिक उम्मेदवारसहित १ सय ३८ सिट चाहिन्छ । उहाँहरूले त्यो सङ्ख्या पु¥याएर आउनुभयो भने ठिकै छ । तर त्यो सम्भव देखिँदैन । मैले माथि पनि भनिसकेको छु । अब उहाँहरू कुन स्वरूपमा आउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिले सार्वजनिक टीका टिप्पणी र चर्चामा आएका विषयमा मैले टिप्पणी गर्नुपर्ने देख्दिन ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा पार्टी एकता फेरि जोगिन सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ भन्छन् । प्रधानमन्त्री यसमा तयार नहुनुको अवस्था के ?
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्ने अघिल्लो दिन खुमलटारमै पुगेर तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको आरोप पत्र फिर्ता गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जसका आशय पार्टी जोगाउनका लागी आफू प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार छु भन्ने पनि हो । तर, अहिले बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । फेरि पनि मैले यो कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु की पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माधव कुमार नेपालको आकाङ्क्षा पुरा गर्नकै लागी प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुन्न ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगतलाई हेर्दा स्वार्थ मिल्दा अङ्कमाल गरिहाल्ने, स्वार्थ बाझिएँ निकृष्ट गाली गलौचमा उत्रिने प्रवृत्ति देखिने गरेको त स्पष्ट छ फेरि पनि एक भएर जाने बटम लाइन के हुन सक्छ ?
यो सवालमा बल प्रधानमन्त्रीको कोटमा छैन । प्रचण्ड नेपाल समूहले हामीले गल्ती गयौ भन्दै माफी मागेर आउनुभयो भने सोच्ने विचार गर्ने कुरा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री खनिएर, काम गर्न नदिएर, विभिन्न मिडिया प्रयोग गरेर प्रोपोगाण्ड मच्चाएको अवस्था थियो यसप्रति गल्ती बोध गरेर सच्चिएर आउन भयो भने प्रधानमन्त्रीले पनि सोच्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहभित्रबाटै हिजोको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठ्यो भन्ने पनि छ । के हो खास ?
कसैले बोल्नुभयो भनेर मिडियामा आएका कुरा बैठकमा उठेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको पार्टीमा अहिले पनि उहाँकै नेतृत्व, उहाँको भिजनकै आधारमा अघि बढ्ने कुरामा कुनै छिद्र छैनन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम बदर गरिदिएको छ , निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय केहिदिनमा सुनाउने वाला छ । यस्तो अवस्थामा लाग्छ तपाईँले गरेकै विश्लेषण अनुसार आगामी चुनावसम्मै केपी ओली नेतृत्वको सरकार चुनावसम्मै टिक्न सक्छ ?
संवैधानिक कानुनी रूपमा हुन निर्णयका सन्द्र्धभमा प्रधानमन्त्रीज्यूले कानुनी राज्यको विपरीत हुने गरी जानुहुन्न यो पक्का हो । तर, यसमा हामी केही सन्द्र्धभहरुलाई भुल्नुहुँदैन , २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारको लोकप्रियतालाई निस्तेज पार्नका लागी षडयन्त्रपूर्वक अदालतको फैसला आयो भन्ने कुरा त त्यति बेलै निक्कै टीकाटिप्पणी भएकै हो । म यसलाई २०५२ सालको त्यही फैसलासँग समकक्षमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने देख्छु । अदालतको फैसलाले पार्टी जनताको मनबाट हट्दैन अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा जाने कुरा पर मात्रै सरेको हो । यो बन्द भएको होइन ।

ठोस आत्मविश्वाससहित प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम अदालतबाट बदर भएको छ । अब निर्वाचन आयोगले पनि तपाईँहरूको अपेक्षाविपरितको निर्णय गरिदियो भने हुन्छ के ?
संवैधानिक निकायले गर्ने फैसलाका बारेमा म पूर्वटिप्पाणी गर्न चाहन्न । सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामीले यसलाई मान्छौ । तर यसले पार्ने दुष्प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएको छ की जनताबिचमा लैजान्छौ र विभिन्न राजनीतिक फोरममा डटेर बहस गर्ने छौँ । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताका विषयमा माघ ११ गते एउटा फैसला गरिसकेको छ । त्यहाँ कसैले पनि आधिकारिताका लागी दाबी गर्न गएको छैन । त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई आधिकारिता दिनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिईयोस भनेर पुग्नुभएको छ । पत्राचार पनि उहाँहरूको त्यही ढङ्गले गर्नुभएको छ । उहाँहरूको यस्ता गतिविधीहरुको चर्चा मैले गर्नुपरेन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो । यसैले सूर्य चिन्ह पनि पाउँछ भन्ने कुरा मैले भनिरहनुपदैन । यसको अभिलेखीकरण पनि त्यही ढङ्गले भएको छ । पार्टीले दुई अध्यक्षको सहमति बिना केही गर्न सक्दैन भन्ने अभिलेखीकरण गरिसकेको छ । यहाँ बहुमत अल्पमतका आधारमा भन्दा पनि दुई अध्यक्षको सहमतिका आधारमा पार्टीका सबै गतिविधि अघि बढ्ने कुरा निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकरण भएकाले यसमा दुबिधा हुनुपर्ने कारण छैन ।

पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जारी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा थालेको एकता अभियानको सान्दर्भिकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै विज्ञप्ति निकालेर उहाँले आफ्नो कित्ता क्लियर गरिसक्नुभएको छ । आफूलाई पार्टी एकता अभियानको अध्यक्ष भन्ने उहाँले त्यो विज्ञप्तिमा जुन निकृष्ट भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसले उहाँ प्रचण्ड पथमा समाहित भइसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

कुराकानीको भिडियो हेर्नका लागी तपाई यो यहाँ लिङ्कमा जान सक्नुहुनेछ ।