द्वन्द्वकालमा भएका कमजोरीको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिवद्ध छाैँ- प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा भएका कमिकमजोरीहरुको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ औं वर्षको अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै युद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएपनि सो अवधिमा घटेका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडितहरुलाई परिपुरण र संक्रमणकालिन न्यायको मान्यतामा आधारित छानविनको प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुराई समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार बाँकी रहेको र छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘संविधानसभावाट संविधान, सोको कार्यान्वयनकानिम्ति ऐतिहासिक निर्वाचन र निर्वाचित पदाधिकारीहरुले पहिलो कार्यकाल सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्दै अर्को निर्वाचनको तयारीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजनको काम सम्पन्न भैसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी मेलमिलापको वातावरण तयार गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगहरु गठन भै कार्यरत छन् । संवैधानिक रुपमा स्थापित गरिएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आयोग जस्ता आयोगहरुले पनि आफनो ठाउमा मानवअधिकार र शान्तिकालागि आफनो भुमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् ।’ उनले भनेका छन्, ‘युद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएपनि सो अवधिमा घटेका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडितहरुलाई परिपुरण र संक्रमणकालिन न्यायको मान्यतामा आधारित छानविनको प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुराई समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार बाँकी छ । आजसम्मका राजनैतिक उपलव्धीहरुप्रति गर्व गर्दै सो क्रममा भएका कमिकमजोरीहरुको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।’

यो मामला सरकारको मात्र नभई राज्यको मामला भएकोले यस विषयमा आजका दिनसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकमत रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि प्रतिवद्ध र एकतावद्ध हुने कुरामा कुनै द्विविधा नभएको विश्वास दिलाएका छन् ।

साथै, अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धमा सहिद तथा वेपत्ता भएका परिवार, घाईते, विस्थापित लगायतका पीडितहरुसँगको परामर्शमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना गर्दै, नेपाली मौलिकतामा विधेयकलाई परिमार्जन गरी आगामी अधिवेशनमा टुङ्गोमा पुर्याउन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि प्रतिवद्ध रहेको जनाएका छन् ।