न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । देउवाले आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरुसँग न्यायालयको विवादबारे बिहीबार बेलुका परामर्श गरेका छन् । त्यसक्रममा नेताहरुसँग देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा भइरहेको विवादको समाधान सम्बन्धित निकायले नै निकाल्नु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । ‘राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्नै जिम्मेवारी छन् । अहिले देखिएको समस्या न्यायपालिकाको हो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले यो गर भनेर निर्देशन दिने कुरा हुँदैन, न्यायपालिकाभित्रैबाट समाधान हुनु राम्रो हो’ देउवाको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनका कारण न्यायालय ठप्प छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा कुनै सुनुवाई भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मन्त्रीहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुले न्यायापालिकाको विवादका विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको विषय समेत उठाएका थिए । त्यसक्रममा देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई कानुन व्यवसायीहरुको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप नहुने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए ।