सरकारको कार्यशैलीले जनता निराश छन्, नारामा भन्दा काममा ध्यान दिनुपर्छ: भरत मोहन अधिकारी(भिडियोसहित)

एउटा यस्तो व्यक्तित्व । जसले २००७ सालको परिवर्तन देखे । त्यसपछिका प्रत्येक परिवर्तनमा सक्रिय सहभागी भए । परिवर्तनका अङ्ग बने । २०४७ सालको संविधान निर्माण होस या २०७२ को नेपालको संविधान । उनको सक्रियता निरन्तर रह्यो । चार पटकसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी र एक पटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत उनले सम्हाले । यो बिचमा परिवर्तनका लागि उनी भूमिगत, बन्दी जीवन र निर्वासनमा समेत बस्नु पर्यो । उमेरले ८३ पुगेका उनी अहिले पनि नेपाली राजनीतिमै चिन्ता र चासो राख्छन् । तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने सरकारको अर्थमन्त्री बनेर आफ्नो गाउँ आफै बनाउ, वृद्ध तथा असहाय भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत जनप्रिय बनेका अधिकारी पाका राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । पछिल्लो समय एकै पटक दम,मुटु तथा पिसाबथैलीका साथै उच्च रक्तचाप जस्ता स्वास्थ्य समस्याका कारण गुमनामजस्तै बनेका अधिकारीसँग नेपाली राजनीति र जीवन जगतबारे टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानी:

सङ्घीयता कार्यन्वयनका सवालमा सङ्घीय सरकार र कम्युनिस्ट नेतृत्व गम्भीर नहुँदा नेपालमा सङ्घीयता बिस बन्ने त्रास बढ्यो !

तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?

सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण पाठक/ दर्शक साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु । म ८३ वर्षको भए । मेरो स्वास्थ्य अवस्था एकदम नाजुक छ । उमेरले ल्याउने विभिन्न समस्याले सताइरहेको छ । तर पनि ६३/६४ वर्ष म राजनीतिमा संलग्न भए । राजनीति मेरो नसा नशामा छ । त्यस कारण मेरो जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका बावजुत् पनि राजनीतिक मुद्दामा कुरा गर्ने, छलफल गर्ने, आफ्नो विचार लेख्ने गरिरहेकै छु ।

देशमा धेरै परिवर्तन भए यसमा तपाईँको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि रह्यो । यसलाई तपाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

हो, नेपालमा भएका धेरै खाले परिवर्तनको साक्षी मात्रै होइन एउटा सक्रिय सहभागी पनि हुँ म । २००७ सालको परिवर्तन देखे । २०१७ साल, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र संविधान निर्माण देखी २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा परिवर्तनको एउटा अङ्गकै रूपमा सहभागी भए । विभिन्न समयमा थुनामा पनि परे । त्यसपछिका परिवर्तनमा कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि निरन्तर दिए । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यसमा मेरो सक्रिय भूमिका रह्यो । यसपटकको संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य थिए म । यो परिवर्तन वास्तवमा युगान्तकारि परिवर्तन हो । देशमा राणा शासनको अन्त्य भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजतन्त्र ढलेर लोकतन्त्र आयो । एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो । सङ्घीयता आयो । लोकतन्त्र मात्रै होइन समावेशी लोकतन्त्र आयो । यत्रो ठुलो परिवर्तन भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यसको महत्त्व अझै हामीले बुझेका छैनौँ । अब यसलाई संस्थागत गर्ने सवालमा दलहरू अझै गम्भीर नदेखिएका कारण कतै हाम्रा उपलब्धि यसै गुम्ने हुन की भन्ने त्रास अझै छ ।

तपाईको आशय व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै छ भन्ने हो ?

हो, मैले बारम्बार भनेको थिए । अहिले कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार छ । पहिलो नीति तथा कार्यक्रम बजेट आउँदै थियो । मैले सुझाव पनि दिए । यसलाई एउटा दिशा बोध गराउनु पर्छ । हामीले लामो सर्घषबाट सङ्घीयता ल्यायौँ । अब यसबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन । इतिहास प्रति इमानदार भएर भन्नुपर्दा म आफै सङ्घीयता पक्षधर मान्छे होइन । नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्न भन्ने मान्छे हुँ । तर बहुसङख्यक जनताले सङ्घीयताको मागलाई अनुमोदन गरे । अब नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रमा गई सकेको छ । यसबाट फर्कन खोजे फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ । अब यसलाई हाम्रो आफ्नै नेपाली शैलीबाट कार्यन्वयन गरौँ । जनताले अहिले कम्युनिस्टलाई देश सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिस्टकै बहुमत छ । अधिकांश स्थानीय तहमा तपाईँ हुनुहुन्छ ।

केन्द्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैन । तर रक्तसञ्चार हुन सकेन । यो सङ्घीयता चलायमान हुन सक्या छैन । जनताले जुन उदेश्यले सङ्घीयताको मागलाई अनुमोदन गरेका थिए । त्यो दिशामा अहिले कुनै काम हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा जनताका अपेक्षा धेरै छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्वको बहुमतको सरकारको बजेट जनमुखी आउनुपथ्र्यो हामीले दिएका सुझाव अनुसार आउन सकेन । हेर्नुस् अहिले पनि जनताले तत्कालीन नौ महिने एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सम्झिरहेका छन् । त्यसपछि पनि मैले तीन वटा बजेट ल्याए अल्पमतको सरकार थियो । चाहेअनुसार कार्यन्वयन गराउन सकिन । तर यस पटक दुईतिहाईको सरकार छ । उसले जसरी चाहन्छ त्यसै गरी कार्यन्वयन गराउन सक्छ तर बजेट सोचेजस्तो आएन । यसबाहेक सरकारको कार्यशैली पनि चित्तबुझ्दो नदेखिनुले जुन उत्साह देखिनुपथ्र्यो यो परिवर्तनपछि त्यस्तो छैन ।

म अर्थमन्त्री भएर चार वटा बजेट पेस गरे । तर कुनै पनि बजेट मैले लागु गर्न पाइन । मनमोहन अधिकारीको ९ महिने सरकार बाहेक तत्कालीन नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र पुरै असहयोग बन्यो । मेरो ६ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा जनतालाई चाहे जति केही दिन सकिन भनेर निक्कै घोत्लिन्छु । जनताको दुःख उस्तै छ । देशमा रोजगारीको अवस्था बढेन । बिदेसिनेको लर्को झन् बढ्दैछ । महँगी उस्तै, यो देख्दा मैले केही गर्न सकिन, गर्न पाइन भनेर निक्कै पश्चात्ताप लाग्छ ।

खास गरी सङ्घीयताको कुरा यहाँले उठाउनुभयो यसलाई चलायमान बनाउन के ले रोक्यो जस्तो लाग्छ ?

यसमा दुइटा कुरा हुन्छ । एउटा सङ्घीयता नेपालका लागी नौलो हुनाले समस्या आउनु स्वाभाविक हो । अर्को कुरा सङ्घीय सरकारले अहिले पनि सङ्घीयतालाई दर्बीलो बनाउन गम्भीरता नदिएको देखियो । होइन भने अहिलेसम्म आवश्यक कानुन किन नबनाएको ? प्रदेश सरकार बनेको छ । देशको मोटो रकम यसमा खर्च छ । तर काम गर्ने सवालमा कानुन अभावमा रिबन काट्ने र चियापान बाहेक हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले बजेट त बनायो तर कार्यन्वयन गर्ने पोलिसी नै छैन । मुख्यमन्त्री भन्छन् सिडियोले हाम्रो कुरा सुन्दैन । प्रहरी आफ्नो छैन । सुरक्षा अवस्थामा समस्या । यस्तो किन हुदैंछ ? स्थानीय सरकार घरदैलो सरकार हो । त्यसबाट जनतालाई राहत दिने काम हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्नु प¥यो । सङ्घीय व्यवस्थाले हामीलाई यस्ता कुरामा राहत भयो भन्ने म्यासेज तल्लो तहसम्मले पाउनुप¥यो । खै यसबिषयमा सङ्घीय सरकार गम्भीर देखिएको ?

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नै दिन चाहेन भन्नेहरू पनि छन् नि ?

होइन, त्यसरी त म जान्न । अहिले भर्खर यस्तो भनिहाल्ने अवस्था अझै भएको छैन । अहिले रोकिएको प्रदेश सञ्चालनका केही ऐन कानुन निमार्णमा भएको ढिलाइका कारण हो । यसमा काम पनि हुँदैछ यस कारण यसरी बुझिहाल्ने बेला पनि भएको छैन । जे होस सङ्घीय सरकार त्यो पनि कम्युनिस्टको दुईतिहाई सहितको सरकार गम्भीर नहुनुले प्रश्न उब्जाउनु स्वाभाविक छ ।

अधिकार बाँडफाँडमा सङ्घीय सरकार इमानन्दार नदेखिएको टिप्पणी त कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै गरिसकेका छन् त ?

यसमा दुईवटा पाटो छ । सङ्घीयता नेपालका लागी नौलो भएकाले कार्यन्वयन गर्न समस्या परिरहन्छ । यसमा नयाँ नयाँ कुरा आउँछन् । तर सङ्घीय सरकार आधारभूत रूपमा गरिहाल्नुपर्ने के गर्दिएन भने जस्तै ः वित्त आयोग बनाई दिनु पथ्र्यो त्यो भएन । त्यस्तै प्रदेश समन्वय कमिटी छ तर त्यसको बैठक बोलाई दिने र यसलाई गति दिनुपथ्र्यो त्यो भएन । स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । चलिरहेको छ भन्ने भयो । पार्टी आफ्नो एकीकरणको कुरामा फस्यो । जुन मुख्य कुरा थियो त्यसलाई गौण रूपमा लिइयो । म एउटा उदारहण भनौँ । मैले २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान ल्याए । त्यस्तै २०५२ मा वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम ल्याए । त्यो यती पपुलर भयो कि अहिले पनि पपुलर छ । मैले राम्रो कार्यक्रम ल्याए । तर त्यसलाई परिचालन गर्ने को हो त ।

एमाले पार्टी पुरै परिचालन भयो । त्यो सफल भयो । जुन पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता छन् । परिचालन गर्नु र्पयो नि ? सङ्घीयता कार्यन्वयन गर्न । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुपर्थ्यो भने यो तीन वर्षको लागि नयाँ गाडी किनिँदैन । ए बाबा एउटा पाकिस्तानको क्रिकेटरले भएभरका बुलेटपु्रफ गाडी बेच्यो । नेपालमा पनि अहिले यस्तै जनप्रिय निर्णय केन्द्रले र्गया भए के हुन्थ्यो? यसको प्रदेशले पनि स्वतः अनुसरण गर्न बाध्य हुन्थे । यी त तपाइका कार्यकर्ता न हुन् । हामीले काठमाडौँमा भोज भतेर गर्छौ उनीहरूले पनि भोज गर्छन् । सिक्दै जाने हुन नि त । मैले फेरि पनि भने सङ्घीयताका सवालमा यस्तै लापरबाही गदै जाने हो भो भने भोलि तपाईँलाई यो बिस हुन्छ । सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

जनता अस्थिर राजनीतिले आजित भएर यस पटक कम्युनिस्टलाई दुईतिहाई दिए तर काम शून्य हुँदा विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुुग्दैछन भन्ने चर्चा सुरु हुन थालेको छ नि ?

आफ्नै पार्टीको सरकार छ । अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ । सोही पार्टीको सदस्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री छ । उसले भन्छ प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने तरिकाले आफूमाथि पञ्चायती शैलीमा डोमिनेशन भो । कम पीडा छ , उ त जनताको भोट लिएर आएको हो नि, जनताको काम गर्छु भनेर । उसलाई काम गर्ने वातावरण सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्छ । छिटो भन्दा छिटो ऐन कानुन बनाउने कामलाई पूर्णता दिएर । जनताले अहिले नै यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भई हालेको होइन । यही सरकारले जनताका सबै अपेक्षा पुरा गर्न सक्नुपर्छ । अरू कुनै विकल्प तत्कालै मैले देख्दिन ।

दुई ठुला दलको एकता भयो । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो राम्रो काम हो । तर यसलाई छिटो टुङगोमा पुर्याउनुस । पाटी एकीकरणका काममा अल्झेकै कारण सरकारले राम्रो पर्फमेन्स दिन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई । अब यसलाई टुंगाएर चाँडो भन्दा चाँडो चुनावी घोषणापत्र लागु गराउन तर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा त बनायो । यसका काम हेर्दा यो कार्य्दिशामा अघि बढे झै लाग्छ ?

हो, नारा एकदम सही हो । राजनीतिक मुद्दा सकिएपछि हाम्रो मुद्दा नै समृद्धि हो । नारा राम्रो भएर सरकारका काम कारबाही राम्रो भएको छैन । यस कारण यो नारा कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झै नहोस् । अहिले यस्तै अवस्था देखिएको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यही अवस्था रह्यो भने दुई वर्षपछि देश थाम्नै नसक्ने गरी देश झन् ओरालो लाग्ने खतरा छ । उत्पादनमा जोड दिनु पर्नेमा सरकार यसतर्फ पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन ।

पार्टी सञ्चालनका विषयमा पनि नेतृत्व ईमान्दार नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?

होइन, त्यो भाषा त म प्रयोग गर्दिन । जसरी जनताले साथ दिए, कार्यकर्ता उत्साहित भएर आएका छन्, त्यस अनुसार नेतृत्वले छाती फराकिलो बनाउन पर्थ्यो । अब त तेरो मेरो मान्छे भन्ने होइन । हाम्रो मान्छे भन्ने हुनुर्पयो । केपी प्रचण्डको छातीमा सबै अट्नु र्पयो । अब केपीले मलाई के चाहियो भनिदिनु र्पयो । वहाले नपाएको कुरा के छ ? यत्रो सम्मान पाउनु भएको छ । हामी सम्मान गर्छौ । देश बनाउने अब युवाले हो । युवाहरूलाई जिम्मा दिनु र्पयो । नेतृत्व पार्टी सञ्चालनमा ईमान्दार बन्नुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक छ यसलाई नेतृत्वले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गर्नु भयो । फर्केर हेर्दा देश र जनताका लागी मैले के दिए जस्तो लाग्छ ?

हो, तपाइले भन्या जस्तै मेरो जीवनको ६ दशक नेपाली राजनीतिमा समर्पण गरे । यो बिचमा अपेक्षित काम गर्न नसकेकै हो । यद्यपि मेरो कार्यकालमा देश र जनताको हित हुने थुप्रै काम अघि सारेको हँु । मेरो बजेटमा नौ स भन्ने थियो । त्यो पछि रामशरण जीले खारेज गरिदिनु भयो । अर्को महत्त्वपूर्ण मैले सुत्केरी भत्ता को सुरुवात गरे । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पुरस्कृत समेत र्गयो । यो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरे । देशलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने नयाँ सोच मैले ल्याए । तर मेरो कार्यकाल निक्कै छोटो थियो । मैले चाहे जति काम गर्न पाइन । अहिले म ८३ वर्षको भए । म यति बेला विभिन्न स्वास्थ्य समस्या ले ग्रसित छु । यो बेला पनि मैले के दिए देश र जनताका लागी समीक्षा भने गरिरहेकै हुन्छु । चाहेअनुसार गर्न नसकेकोमा अरूलाई दोष दिनभन्दा आफैसँग असन्तुष्ट छु ।

तपाईँले ठ्याक्कै मैले यो गर्नुपर्ने काम गर्ने मौका पाइन वा गर्न सकिन भन्ने के हो ?

त्यस्तो त खासै केही छैन । तर २०६८ सालमा मैले निक्कै राम्रो बजेट ल्याए । बजेट पास पनि भयो तर कार्यन्वयन गर्न नपाउदै मलाई हटाई दिए । म अर्थमन्त्री भएर चार वटा बजेट पेस गरे । तर कुनै पनि बजेट मैले लागु गर्न पाइन । म अहिले पनि कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुन्छु । त्यो मेरो कुनै पारिवारिक कारण होइन । मेरो सबै ठिक छ । तर मैले यत्रो ६ दशक बढी नेपाली राजनीतिलाई दिए । मैले जीवन दिए फल के भो त ? देश र जनतामा के परिवर्तन आयो ? गाउँ जम्मै पुरानो छ । मान्छेले दुःख उही पाइरहेका छन् । कहीँ खुसीयाली छैन । मैले जीवन लगाए । देश समृद्ध होला जनता सुखी खुसी होलान् भनेर तर आखिरी बेलामा आएर न देशमा अपेक्षित परिवर्तन भयो न जनताको जीवनशैली खास परिवर्तन भयो । महँगी बढेकै छ, मान्छेले दु ख पाएकै छन्, काम नपाएर विदेश जानु परेकै छ ,यसलाई मैले केही गर्न सकेनछु भनेर दुखी बनाउँछ ।

उनीसँग गरिएको पुरै कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Related posts

Leave a Comment