सांसदहरूले यस वर्ष पाएनन् चाडबाड खर्च

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले यसवर्ष दशैँ भत्ता नपाउने भएको छन् । संसद सचिवालयले दसैं खर्च बिना नै उनीहरूको खातामा असोज महिनाको तलब भत्ता हालिदिएको हो ।

यसअघिका वर्षमा सांसदहरूले दशैँ भत्ता बापत रकम पाउने गरे पनि यस वर्ष सरकारले भत्ताबारे कुनै जानकारी नगराएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

गतवर्ष तलब भत्तासँगै चाडवाड खर्च सचिवालयले सांसदहरूको खातामा हालिदिएको थियो । तर कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै सांसद र दलहरूले दसैं भत्ता फिर्ता गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भए सांसदहरूले तलब सुविधा बराबर ६४ हजार ७० रूपैयाँ चाडबाड खर्च पाउने थिए ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ गरी कुल ३३४ सांसद् छन् । ३३४ सांसदका लागि मासिक सरकारी खाताबाट २ करोड २० लाख ६७ हजार ३८० रूपैयाँ तलब जान्छ । यस्तै, प्रत्येक सांसदको एक स्वकीयलाई ३७ हजारको दरले कुल ३३४ जना स्वकीयको मासिक ३३ लाख ३५८ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक लगायतको तलबमा थप सुविधा समेत हुन्छ । तलबबाहेक विशेष भत्ता, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसदको तलब सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । तर सांसदहरूलाई तलब दिने उक्त ऐनले चाडवाड खर्च दिने प्रावधान गरेको छैन।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा सांसद र स्वकीय सचिवहरू सबैलाई चाडवाड खर्चका रूपमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिएको थियो । त्यसपछि २०७७ सालमा कोरोना महामारीमा समेत दसैं खर्च लिएको भन्दै सांसदहरूको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

त्योबेला  अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘दसैंभत्ता दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौ’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए भने  अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यतिबेला दसैं-भत्ता फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । केही सांसदहरूले भने व्यक्तिगत रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार