कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण : तत्कालीन गृहमन्त्री र आइजीपीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वाेच्चको आदेश

कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी सात दिनभित्र दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका सर्लाहीका पौडेलको विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ घटनामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि इन्काउन्टरमा मारिएका पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सिन्हा र फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । ‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशिघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ । पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दाबी गर्दै सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ९एसपी० गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं। २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालिन डिआईजी हरिबहादुर पाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय, लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा। बीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह।र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो । ५ असार २०७६ मा पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको पौडेल परिवारको भनाई छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत इन्कान्टर नभई हत्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको आयोगको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । तत्कालिन महानिरीक्षक खनालले बिशेष टोलीका रुपमा पठाएका प्रहरीले पौडेललाई गोली हानेका थिए । स्थानीय प्रहरीलाई समेत पछि मात्र त्यसबारे जानकारी दिइएको थियो । सो घटनामा एकातर्फ आयोगको निर्देशन पालना भएको छैन भने अर्कोतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले यससम्बन्धि अनुसन्धान समेत टार्दै आएको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार