दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिने

सरकारले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायत ६ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश नहुने उल्लेख गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो । सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् । दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ । एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो ।

अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन्।

Loading...