दिगो विकासलाई वार्षिक २० खर्ब बजेट चाहिने, वार्षिक ५०० अर्ब अपुग हुने

काठमाडौं ।  दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिकरुपमा औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका लागि निर्धारण गरिएको बजेटभन्दा झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कम हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पेश गरेको बजेटलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोडअर्थात् ४१.५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ करोडअर्थात् २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११.६० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ  अर्थात् १५.८९ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार वार्षिक औसत रकममध्ये ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी क्षेत्रबाट, ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट,  ८७ अर्ब  रुपैयाँ सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट र  ८८ अर्ब रुपैयाँ घरपरिवार क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आँकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ ।

त्यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा क्रमशः २ खर्ब १८ अर्ब र ३ खर्ब ६७ अर्ब गरी वार्षिक औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग्ने देखिन्छ । न्यून वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक रुपमा प्रगतिशील करको व्यवस्था र करको आधार फराकिलो बनाउने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सचिव भण्डारीका अनुसार निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै वैदेशिक विकास सहायता र वैदेशिक लगानीको परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनका चरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप स्रोत परिचालनको आधार तयार गरी वित्तीय दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरिएका छन् । त्यसको व्यवस्थित परिचालन नै प्रमुख आवश्यकताको रुपमा रहेको छ ।

विश्वसनीय र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यान्वयन सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ समेत सुरु भएको छ । यसबाट पनि सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति गठन भएका छन् ।

ती समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित योजना, कार्यक्रम, नीति तथा बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने सचिव भण्डारीको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिने सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण र सुधार गर्ने विषयमा संसद्को भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

सङ्घीय संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सो कार्यका लागि क्रियाशील भई मार्गदर्शनसमेत गरिरहेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा खास गरी १७ वटा प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा प्रमुख एवं शीर्ष लक्ष्यमा सबै ठाउँमा सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने रहेको छ । कोरोनाका काराण गरिबीको मात्रामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको दोस्रो नम्बरमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा, पोषणस्तरमा सुधार र दिगो कृषि विकासको प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएको छ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट विनियोजन र कार्यक्रहरु अगाडि सारिएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तराईका जिल्लामा सिँचाइ ग्रीड तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ नम्बरमा रहेको सबैका लागि भरपर्दो र धानिन सक्ने आधुनिक ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा समेत ऊर्जा मन्त्रालयले योजनाबद्ध काम गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर झण्डै ९३ प्रतिशत नागरिकले केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली पाएका छन् । कर्णाली अञ्चलको जुम्ला र कालीकोटमा केही समय पहिले मात्रै केन्द्रीय प्रणाली जोडिएको छ ।

Loading...